अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; १७ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी २३.३३ कोटींची मदत मंजूर

मुंबई : जून आणि जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यातील विविध भागांत झालेल्या अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ आणि गारपीटीमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या बाधित शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. ही मदत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, राज्यातील १७ हजार २४५ शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी ही माहिती दिली. मदतीचा निधी शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्ज खात्यात किंवा कोणत्याही कर्जवसुलीसाठी वळती करून घेऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना बँकांना देण्यात याव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

‘डीबीटी’द्वारे थेट खात्यात मदत

मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील एकूण ११ हजार २०७.७९ हेक्टर क्षेत्रावरील पीक नुकसानीसाठी ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे. सर्व पात्र बाधित शेतकऱ्यांना ‘डीबीटी’ प्रणालीद्वारे मदतीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – शिल्पा गवारे आत्महत्या प्रकरण : पती, सासू-सासरे आणि दिराला ३१ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी

अमरावती विभागाला सर्वाधिक मदत

विभागनिहाय मदतीचा विचार केल्यास अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांतील ९ हजार ६८३ बाधित शेतकऱ्यांसाठी सुमारे १३ कोटी ८० लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

पुणे विभागातील पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतील ६ हजार ८८५ शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी १३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील ६६१ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३८ लाख ८७ हजार रुपये, तर कोकण विभागातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १६ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ४१ हजार रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे.

एकाच लाभार्थ्याला दोनदा मदत मिळणार नाही

मदतीचे वितरण करताना कोणत्याही प्रकारची द्विरुक्ती होणार नाही, याची दक्षता तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे. एकाच व्यक्तीला एकाच नुकसानीसाठी दोनदा मदत मिळू नये, यासाठी लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे.

मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यांतील सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मंजूर मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.