अमेरिकेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ नीतीमुळे अनेक देश संकटात

राष्ट्रीय : अमेरिकेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ नीतीमुळे अनेक देश संकटात सापडले आहेत. काहींन त्यांचा हा निर्णय मान्य केला आहे. मात्र भारतासारख्या अनेक देशांनी स्वत:च्या देशाला प्राथमिकता देत अमेरिकेसमोर न झुकण्याचा निर्णय घेतला. सर्वांवर टॅरिफ लादणाऱ्या ट्रम्प यांना आता त्यांच्याच देशातील कोर्टाने मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढू शकतात. अमेरिकेन कोर्टातील संघीय न्यायाधीश एडवर्ड चेन यांनी ट्रम्प प्रशासनाला इमिग्रेशन सेवेची वेबसाइट अपडेट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे जेणेकरून 6 लाख व्हेनेझुएलावासी तात्पुरता संरक्षित दर्जा (Temporary Protected Status- TPS) धारकांचा अमेरिकेत कायदेशीररित्या राहण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार स्पष्ट होईल.

यापूर्वी 5 सप्टेंबरच्या निर्णयात, चेन यांनी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या प्रशासनाच्या वतीने होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी दिलेला टीपीएस विस्तार बेकायदेशीर घोषित केला होता. न्यायाधीशांनी सरकारची स्थगिती याचिका देखील फेटाळून लावली. न्यायाधीशांनी सरकारची स्थगिती याचिकाही फेटाळून लावली. वेबसाइट अपडेट न झाल्यामुळे अनेक टीपीएस धारकांना अटक किंवा रोजगार संकटाचा सामना करावा लागत आहे,असे म्हणणे वकिलांनी मांडले होते.. अखेर न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनला ही वेबईसाईट अपडेट करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा : मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण चालू

TPS म्हणजे काय ?

Temporary Protected Status अर्थात तात्पुरता संरक्षित दर्जा हा एक अमेरिकन कार्यक्रम आहे. जो युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर गंभीर संकटांचा सामना करणाऱ्या देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत तात्पुरते राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देतो. . हा दर्जा सहसा 6 , 12 किंवा 18 महिन्यांसाठी दिला जातो. यामुळे अमेरिकेत असताना लोकांना कायदेशीररित्या काम करण्याची परवानगी मिळते.

कोर्टाचा हा निर्णय कोणाविरोधात ?

कोर्टाचा हा निर्णय ट्रम्प प्रशासन आणि टीपीएस संपवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमसाठी एक धक्का मानला जात आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचं काय होतं म्हणणं ?

यासदंर्भात ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले होते की, व्हेनेझुएलातील परिस्थिती सुधारली आहे आणि टीपीएस चालू ठेवणे अमेरिकेच्या हिताचे नाही. हे पाऊल बेकायदेशीर आणि तात्पुरते इमिग्रेशन धोरणे कडक करण्याच्या त्यांच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग होता. यापूर्वीही, अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश एडवर्ड चेन यांनी मार्चमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या योजनेला स्थगिती दिली होती, कारण प्रशासनाने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला होता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांत, आर्थिक विध्वंस, भ्रष्टाचार आणि राजकीय संकटामुळे लाखो व्हेनेझुएलाचे नागरिक आपल्या देशातून पळून गेले आहेत.अमेरिकन सरकारी वकील अजूनही असा युक्तिवाद करत आहेत की होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरीला टीपीएस ठरवण्याचा अधिकार आहे आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. परंतु अपील न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर ही कारवाई बेकायदेशीर असेल तर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते. तर आता न्यायाधीश एडवर्ड चेन यांनी ट्रम्प प्रशासनाला इमिग्रेशन सेवेची वेबसाइट अपडेट करण्याचे आदेश दिले आहेत.