UPI पेमेंटपासून तात्काळ ट्रेन तिकिटापर्यंत…; 1 जुलैपासून होणार ‘या’ नियमांमध्ये बदल

Rule Changes : येत्या 1 जुलै 2025 पासून भारतात काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहे. यूपीआय पेमेंट, पॅन कार्ड अर्ज, तात्काळ रेल्वे तिकिट बुकींग, जीएसटी रिटर्न, क्रेडीट कार्डच्या नियमांचा या बदलात समावेश आहे. ज्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर परिणाम होणार आहे. त्यानुसार आता नेमके कोणते बदल होणार आहे ते जाणून घेऊयात.

पॅन कार्ड –

नवीन पॅन कार्ड घेण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य असेल. आतापर्यंत इतर कोणतेही वैध ओळखपत्र आणि जन्म प्रमाणपत्र काम करत होतं, पण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने 1 जुलै 2025 पासून आधार पडताळणी अनिवार्य केली आहे. बनावट ओळख आणि फसवणूक रोखण्यासाठी हे केले जाणार आहे.

तात्काळ तिकीट बुकिंग –

1 जुलै 2025 पासून, IRCTC वेबसाईट आणि मोबाईल अॅपवरून तात्काळ तिकीट बुक करण्यासाठी आधार व्हेरिफिकेशन आवश्यक असेल. तसेच, 15 जुलै 2025 पासून तिकीट ऑनलाईन किंवा पीआरएस काउंटरवरून बुक केल्यास ओटीपी टाकावा लागणार आहे.

नॉन-एसी कोचसाठी प्रति किलोमीटर पैसे आणि एसी कोचसाठी प्रति किलोमीटर 2 पैसे भाडे वाढू शकते. लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तिकीट दलालांवर कारवाई करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, आयआरसीटीसीने तत्काळ तिकीट बुकिंग प्रक्रिया सुरक्षित केली आहे.

याशिवाय, अधिकृत तिकीट एजंट आता बुकिंग विंडो उघडण्यापूर्वी 30 मिनिटं आधी तात्काळ तिकिटं बुक करू शकणार नाही. एसी क्लास तिकिटांसाठी, सकाळी 10 ते सकाळी 10:30 पर्यंत. नॉन-एसी तिकिटांसाठी ही मर्यादा सकाळी 11 ते सकाळी 11:30 पर्यंत असेल.

हेही वाचा – जगन्नाथ रथयात्रेत पुन्‍हा चेंगराचेंगरी : तिघा भाविकांचा मृत्यू, ५० जखमी

UPI नियम –

ट्रांजॅक्शनवर चार्जबॅक क्लेम रिजेक्ट होत असल्यास बँकेला नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कडून परवानगी घेऊन केस पुन्हा प्रोसेस करावी लागत होती. पण, आता बँका स्वतःहून योग्य चार्जबॅक क्लेम्स पुन्हा प्रोसेस करू शकतात, यासाठी त्यांना NPCI च्या मंजुरीची वाट पाहावी लागणार नाही.

GST रिटर्न –

जुलै 2025 पासून जीएसटीआर-3बी फॉर्म एडिट करता येणार नाही. याशिवाय, आता कोणताही करदाता तीन वर्षांनंतर पूर्वलक्षी जीएसटी रिटर्न दाखल करू शकणार नाही. यामुळे वेळेवर रिटर्न भरला जाण्याची शक्यता आहे.

एचडीएफसी बँके क्रेडिट कार्ड –

एका महिन्यात 10,000 पेक्षा जास्त असल्यास अतिरिक्त 1 टक्के शुल्क आकारलं जाईल. या सर्व शुल्कांची कमाल मर्यादा प्रति महिना 4,999 निश्चित करण्यात आली आहे. यासोबतच, आता ऑनलाइन कौशल्य-आधारित गेमिंगवर कोणतेही रिवॉर्ड पॉइंट्स उपलब्ध होणार नाहीत आणि विमा पेमेंटवर मिळणाऱ्या रिवॉर्ड पॉइंट्सवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा