मराठवाड्यातील पंकजा मुंडे व प्रज्ञा सातव यांना आमदारकी

संभाजीनगर : मराठवाड्यातील दोन महिलांना विधान परिषदेत मिळालेली संधी राजकीय अपरिहार्यतेतून असली तरी महिला नेतृत्व उभारणीसाठी प्रोत्साहन देणारी मानली जात आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नाला राज्य सरकारने दिलेले महत्व, भाजपमधील अतंर्गत कुरघोडीतून ‘ओबीसी’ मध्ये निर्माण झालेले अविश्वासाचे वातावरण यातून ‘माधव ’ सूत्राला बळकटी दिल्याचा संदेश कार्यकर्ते आणि जनतेमध्ये जावा म्हणून पंकजा मुंडे यांना विधान परिषदची उमेदवारी देण्यात आली. तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचे जवळचे मित्र असणाऱ्या राजीव सातव यांच्या पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव यांना उमेदवारी देऊन त्यांना निवडून आणणे राज्यातील नेतृत्वाची अपरिहार्यताच होती. खरे तर महाविकास आघाडीतील खासदारांनी सातव यांची उमेदवारी जाहीर होण्याआधी त्यांची तक्रार थेट काँग्रेस सचिव वेणुगोपाल यांच्याकडे केली होती.

दोन महिला नेत्यांचा विधान परिषदेतील विजय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. हैदराबाद संस्थानामध्ये आशाताई वाघमारे निवडून आलेल्या पहिल्या आमदार. गंगापूर तालुक्यातील करुणाभाभी चौधरी याही एकदा निवडून आलेल्या. पुढे शिक्षक मतदारसंघातून जनसंघाच्या कुमुदिनी रांगणेकर निवडून आल्या होत्या. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून महिला नेतृत्वाला तशी चालना मिळत गेली. केशरकाकू क्षीरसागर, डॉ. विमल मुंदडा, नमिता मुंदडा, ॲड्. उषा दराडे, संगीता ठोंबरे, खासदार रजनी पाटील आणि पंकजा मुंडे या महिला नेत्या बीड जिल्ह्यातील. पण महिला लोकप्रतिनिधींमुळे महिलांचे प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम बदलला असे फारसे घडले नाही. उलट प्रश्न मांडणाऱ्या अहिल्या रांगणेकर, मृणालिनी गोरे यांनी प्रश्न उभा केल्यावरही महिलांच्या अडचणीविषयीचे काही मोजके आवाज लोकसभेत, विधानसभेत आणि राज्यसभेत उमटायचे. पण दृष्टिकोन बदलेल असे काही फार घडले नाही. त्या अनुषंगाने बोलताना सामाजिक कार्यकर्त्यां मंगल खिंवसरा म्हणाल्या, ‘महिला म्हणून निवडून येणाऱ्यांना महिलांचे प्रश्न कळतात. पण त्यांच्या पक्ष नेतृत्वाला महिलांचे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नाहीत. त्यामुळे महिला लोकप्रतिनिधींना पक्ष हिताला प्राधान्य द्यावे लागते. आपल्याकडे समस्यांचाही लिंगभेद खूप आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा पाणी येते. पण मोर्चात बाईच कशाला लागते ? पुरुषांना पाणी लागत नाही का ? पाणी भरण्याची प्राथमिक जबाबदारी महिलेची आहे, हे खोलवर दडलेले आहे. महिला प्रश्नांच्या सोडवणुकीमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींना काम करता येत नाही, त्याचे कारण असे गुंतागुंतीचे आहे.’

लोकप्रतिनिधी म्हणून ३२ वर्षे विविध सभागृहात काम करणाऱ्या सूर्यकांता पाटील म्हणाल्या, ‘‘एकेकाळी सामाजिक प्रश्नांची जाण असणाऱ्यांना उमेदवारी दिली जायची. आता सामाजिक प्रश्नही पटलावर येत नाहीत त्यात महिलांच्या प्रश्नाकडे तर लक्ष दिलेच जात नाही. बीड जिल्ह्यात मात्र महिला नेत्यांची संख्या अधिक होती. आता सामाजिक प्रश्नांचा आवाका असणाऱ्या महिला नेतृत्वाची गरज आहे.’’

अलिकडच्या काळात समर्थकांची संख्या अधिक असतानाही मतदारसंघ हातून निसटलेल्या पंकजा मुंडे यांना पुन्हा एकदा विधान परिषदेची संधी भाजपने दिली आहे. ‘ओबीसी’ संघटनेची वीण अधिक मजबूत करण्याची जबाबादारी पंकजा मुंडे यांच्याकडे दिली जाते की त्यांना पुन्हा विस्तार करण्यास अटकाव केला जातो यावर बरेच गणिते ठरणार असल्याचे सांगण्यात येते.