नाशिक महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी, मुख्यमंत्री कार्यालयातून आदेश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नाशिक | महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला कोंडीत पकडण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरू केली आहे. नाशिक महापालिकेत मागील दोन वर्षांत झालेल्या ८०० कोटींच्या भूसंपादनाची चौकशी पुण्याच्या नगररचना संचालकांनी सुरू केली आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशान्वये ही चौकशी होत आहे. येत्या सात दिवसांत चौकशी करून, तसेच संबंधितांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नगरविकास मंत्रालयाच्या परवानगीने भूसंपादनाला चाल मिळाल्याने भुजबळांच्या एका बाणामुळे आता भाजपसह शिवसेनेतील नेतेही घायाळ होणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री भुजबळ यांनी महापालिकेत आढावा घेतल्यानंतर महापालिकेत रस्ते, भूसंपादन आणि विविध योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. तसेच भाजपच्या काळातील काही प्रकल्पदेखील थांबवले होते. तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे याबाबत तक्रारही केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या नगरविकास खात्याने पुणे येथील नगररचना संचालकांकडे महापालिकेत दोन वर्षांत ८०० कोटींचे भूसंपादन कसे झाले, याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. विशेष म्हणजे सदरचे चौकशी आदेश हे मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच देण्यात आले आहेत. स्थायी समिती आणि महासभेच्या मान्यतेने या भूसंपादनाला चाल देण्यात आली असून, त्यास सर्वपक्षीय संमती होती.

राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेवर बाण

सन २०१९-२० मध्ये उद्धव निमसे स्थायी समिती सभापती असताना, नगरविकास विभागाने महापालिकेतील भूसंपादनाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या नगरविकास विभागानेच भूसंपादनाला परवानगी दिली होती. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षांत पालिकेत सर्वपक्षीय नेत्यांची भूसंपादन प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. आता महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापाठोपाठ आता मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिल्याने सर्वपक्षीयांसह अधिकाऱ्यांची रिंगही उघडकीस येणार आहे.