राज्यात 28 हजार 837 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेस आत्तापर्यंत तीन वेळा स्थगिती मिळाल्याने जवळपास आठ महिन्यांहून अधिक काळ सुमारे 28 हजार 837 संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित राहिलेल्या आहेत. विधानसभा निवडणुका झाल्याने या संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी शासनास पाठविला आहे.

शासनाने त्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे सध्यातरी या निवडणुकांसाठी सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार सहकारी संंस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आलेल्या असून, विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी संपल्याने या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक प्राधिकरण आग्रही आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा आणि तिच्या पदाधिकार्‍यांचा पदावधी निवडणुकीच्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत असेल आणि पदाधिकार्‍यांच्या मुदत समितीच्या मुदतीइतकीच असेल अशी तरतूद आहे. तसेच विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे प्रत्येक संस्थेच्या समितीची निवडणूक घेण्यात येईल, अशी तरतूद आहे.

हेही वाचा – राज्यातील व्यवावसायिकांना गुलाबी झटका : सिलिंडरच्या दरामध्ये पुन्हा वाढ; सर्वसामान्यांच्या खिशाला चटका!

मात्र, निवडणुका प्रलंबित राहिल्याने मुदत संपूनही विद्यमान संचालक मंडळे दीर्घकाळपासून कार्यरत राहिलेली आहेत. त्यामुळे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संचालक मंडळाच्या पाच वर्षांच्या मुदतीचे पालन होत नाही. लोकशाही तत्त्वाचा विचार करता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दिलेल्या मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

आता राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांना विधानसभेच्या निवडणूक कामकाजाच्या जबाबदारीतून मुक्त केल्याने त्यांच्या सेवा सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी उपलब्ध झालेल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित असणार्‍या सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणातील संख्या पाहता त्यांच्या निवडणुका घेण्यामध्ये अधिकचा विलंब टाळणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी शासनस्तरावरून सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत उचित आदेश निर्गमित करण्याचा प्रस्ताव राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी सहकार व पणन विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांना 27 नोव्हेंबर रोजी पाठविला आहे. जेणेकरून लोकशाही मार्गाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन सहकारी संस्थांमध्ये नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा राज्यातील संंबंधित सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना आहे.