हाऊसिंग सोसायट्यांचे नियम बदलले! मेंटेनन्स, वारसा हक्क, ट्रान्सफरपासून सदस्यत्वापर्यंत काय बदलणार?

नागपूर : तुमच्या हाऊसिंग सोसायटीत मेंटेनन्स कसा ठरणार? फ्लॅटधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसाला मालकी कशी मिळणार? सोसायटीचा फंड कसा तयार होणार? पार्किंग चार्जेस किंवा नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस कसे आकारले जाणार? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता नव्या नियमावलीत देण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करत सोसायट्यांच्या कारभारात मोठे बदल केले आहेत.

हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र नियम

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करून हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. सोसायटीची नोंदणी, सदस्यत्व, नॉमिनेशन, वारस नोंद, चार्जेस, फंड आणि दैनंदिन प्रशासनासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर निर्माण होणारा संभ्रम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा – अपेक्षेपेक्षा जास्त पाऊस, शाळांना सुट्टी; पावसाचं संकट किती दिवस राहणार? मुख्यमंत्र्यांनी दिली A टू Z माहिती

रजिस्ट्रेशन आणि सदस्यत्वाची प्रक्रिया बदलली

नवीन सोसायटी स्थापन करताना प्रथम नाव आरक्षित करून बँक अकाउंट उघडण्याची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. निबंधकांना अर्जावर ३० दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सदस्य होण्यासाठी रजिस्टर्ड सेल ॲग्रीमेंट किंवा इतर वैध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.

वारस हक्क आणि नॉमिनेशनबाबतही स्पष्ट नियम

फ्लॅटधारकाच्या मृत्यूनंतर नॉमिनी, कायदेशीर वारस आणि फॅमिली अरेंजमेंटच्या आधारे मालकी हस्तांतरणाची सविस्तर प्रक्रिया नियमांमध्ये स्पष्ट करण्यात आली आहे. वारसांमध्ये वाद असल्यास सोसायटी थेट ट्रान्सफर करू शकणार नाही. अशा वेळी वारसा प्रमाणपत्र किंवा सक्षम न्यायालयाचा आदेश आवश्यक राहील.

सर्वात मोठा बदल मेंटेनन्स आणि फंड व्यवस्थापनात

या नियमांतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे सोसायटीच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी घालून दिलेली नवी चौकट. प्रत्येक सोसायटीला रिपेअर फंड, मेजर रिपेअर फंड, सिंकिंग फंड, एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग फंड, इलेक्शन फंड आणि वेल्फेअर फंड तयार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सेवा शुल्क, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, लिफ्ट मेंटेनन्स, पार्किंग चार्जेस, विमा, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस यांची आकारणी आणि सदस्यांमध्ये त्याचे वाटप कसे करायचे, याचाही तपशील नियमांमध्ये निश्चित करण्यात आला आहे. सदस्य, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित ट्रेनिंगचीही तरतूद करण्यात आली असून, या नियमांचा राज्यातील हजारो हाऊसिंग सोसायट्या आणि लाखो फ्लॅटधारकांवर थेट परिणाम होणार आहे.