सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी सवलतींचे धोरण लवकरच : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई : राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न तसेच महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार संजय केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध प्रश्नांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मध्ये अनेक गृहनिर्माण संस्था समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्यासह १० टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले.

हेही वाचा –  लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘वर्क कॉन्ट्रॅक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट’ याबाबत सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. वित्त विभागाकडून ४ टक्के सवलत मिळण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावा आणि याबाबत नोंदणी महानिरीक्षकांकडून स्पष्टता घ्यावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.

राज्यात सध्या सुमारे १ लाख १५ हजार नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यापैकी तब्बल ६० ते ७० हजार संस्थांचे ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ अद्याप झालेले नाही. ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि नोंदणी महानिरीक्षक विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कांमध्ये गृहनिर्माण संस्थांच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचनाही महसूलमंत्र्यांनी दिल्या.

म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने अकृषिक कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. मात्र, काही ठिकाणी अद्याप हा कर वसूल केला जात असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा प्रकारे होणारी वसुली थांबविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

तसेच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (ULC) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासातील अडथळे दूर करून प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.