कंत्राटी कामगारांचा विधानसभा निवडणुकीसाठी मोठा निर्णय !

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : महपालिकेच्या विविध खात्यांत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना दिवाळीचा बोनस देण्याचे आदेश कामगार आयुक्त कार्यालयाने दिल्यानंतरही अनेक ठेकेदारांनी त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांना अद्यापही बोनस मिळालेला नाही. बोनसबाबत तातडीने निर्णय न घेतल्यास विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानावर हे कामगार बहिष्कार टाकतील, असा इशारा राष्ट्रीय मजदूर संघाने दिला आहे.

महापालिकेत कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना दिवाळीत बोनस आणि सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना बोनसपासून वंचित ठेवले जाते. पालिकेत सध्या साडेदहा हजार कंत्राटी कामगार वेगवेगळ्या विभागात काम करत आहेत. त्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याबाबत पालिका प्रशासनाने एकही बैठक घेतली नाही.

हेही वाचा –  अभिनेता सलमान खानला पुन्हा एकदा धमकी, २ कोटी रूपयांच्या खंडणीची मागणी

त्यातच बोनसचा प्रश्नही रखडलेला आहे. कामगारांना बोनस मिळावा, यासाठी राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन आणि उपोषण करण्यात आले होते. त्यावेळी कामगारांना बोनस देण्याचा विचार सुरू असल्याचे पालिका प्रशासनाने सांगितले होते. मात्र त्यावर अद्यापही ठोस निर्णय न झाल्याने हजारो कामगार बोनसपासून वंचित असल्याचे कामगार नेते सुनील शिंदे यांनी सांगितले.

कंत्राटी कामगारांना बोनस देणे हा त्यांचा अधिकार असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सहायक कामगार आयुक्त निखिल वाळके यांनी दिले होते. महापालिका आयुक्तांनी याबाबत सर्व ठेकेदारांना सूचना देऊन बोनस देण्यास भाग पाडावे, अशा सूचना काही दिवसांपूर्वी वाळके यांनी केल्या होत्या. मात्र या सूचनांनंतही अद्यापही कामगारांना बोनस मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. ठेकेदार बोनस देण्यास टाळाटाळ करत असल्याची तक्रार अनेकदा पालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे करूनही संबंधित ठेकेदावर कोणतीही कारवाई पालिका करत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

कामगारांचा हक्क असलेला बोनस मिळावा, यासाठी अनेकदा आंदोलने, उपोषण करूनही पालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने कामगार हवालदिल झाले आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असल्याने पोलीस प्रशासन आंदोलन, उपोषण करण्यास परवानगी देत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याचा विचार कामगारवर्ग करत आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले.