अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईचा खर्च अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करा!

पिंपरी- चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे होत असताना सुरुवातीला महापालिका प्रशासनाकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. पाच मजली बांधकामे पूर्ण झाल्यानंतर कारवाईची मोहीम हाती घेतली जाते. त्यामुळे या कारवाईचा खर्च अधिकाऱ्यांकडूनच वसूल करावा, अशी सूचना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकामावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. पदपथावर अतिक्रमण होणार नाही, यासाठी पथकांची नियुक्ती करावी. कारवाईमध्ये सातत्य ठेवण्याचे निर्देश देत कारवाईमध्ये टाळाटाळ करणारे अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त सिंह यांनी दिला होता.

हेही वाचा – ‘भोंग्यांच्या दंडातील अर्धी रक्कम तक्रारदाराला देणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

याबाबत खासदार बारणे यांनी महापालिका प्रशासनाचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, शहरात अनधिकृत बांधकामे होताना सुरुवातीला प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. हेतुपुरस्सर त्याकडे डोळेझाक केली जाते. त्यामध्ये गैरप्रकार होतात. त्यातून अनधिकृत बांधकामे वेगात होतात. चार ते पाच मजल्याच्या इमारती उभ्या राहतात. इमल्यावर इमले उभे केले जातात. बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत दुर्लक्ष केले जाते. हा पालिकेचा गलथान कारभार आहे. अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईला आमचा विरोध नाही. परंतु, बांधकामाचा पाया सुरू होताच कारवाई केली पाहिजे. त्याला अटकाव केला पाहिजे. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई केल्याने गोरगरीब नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यांची फसवणूक, पिळवणूक केली जाते. पाडकामाचा खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल केला जातो.

पाच मजली अनधिकृत बांधकामे होईपर्यंत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडूनच पाडकामाचा खर्च वसूल केला जावा. पाडकामासाठीची यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ, पोलीस सुरक्षा यासाठी येणारा खर्च प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला पाहिजे. इमारती पूर्ण झाल्यानंतर बांधकाम पाडण्याचे आदेश देणे म्हणजे आयुक्तांचा पोरकटपणा असल्याकडे खासदार बारणे यांनी लक्ष वेधले.