‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकाला मंजुरी!

नवी दिल्ली : एकाचवेळी निवडणुका घेण्याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या. त्यानंतर जवळपास ३ महिन्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी दोन विधेयकांना मंजुरी दिली. त्यात एक घटना दुरुस्ती विधेयक आहे. यामध्ये एक विधेयक लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचे आहे तर दुसरे एक सामान्य विधेयक आहे. हे विधेयक दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासंबंधी आहे. हे विधेयक येत्या सोमवारी किंवा पुढील आठवड्यात कोणत्याही दिवशी सभागृहात आणले जाऊ शकते.

सदर विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे प्रास्ताविक स्वरूपात असेल आणि सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवले जाईल. स्थानिक निवडणुका (पंचायत आणि नगरपालिका) नंतरच्या टप्प्यासाठी सोडून राष्ट्रीय (लोकसभा) आणि राज्य (विधानसभा) निवडणुका एकाच वेळी घेण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हा दृष्टिकोन कोविंद समितीने मार्चमध्ये केलेल्या शिफारशींच्या पहिल्या टप्प्याशी सुसंगत आहे. समितीने दोन टप्प्यांची प्रक्रिया प्रस्तावित केली होती. सर्वप्रथम, राष्ट्रीय आणि राज्य निवडणुका एकत्र घेणे, त्यानंतर निवडणुकांच्या १०० दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे, असे याचे स्वरूप आहे.

संसदीय निवडणुकांसह सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची विधेयके राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय किंवा राज्य विधानमंडळांद्वारे मंजूर केल्याशिवाय संसदेद्वारे मंजूर केली जाऊ शकतात. मात्र जर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी किंवा भारतीय निवडणूक आयोगामार्फत एकच मतदार यादी तयार करण्यासाठी विधेयक आणले तर, ते लागू होण्यापूर्वी त्याला किमान अर्ध्या राज्यांच्या विधानसभेने मान्यता दिली पाहिजे.

सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. हे विधेयक कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्यात येतील. तशी तयारीही सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस आणि आपसारख्या इंडिया आघाडीतील पक्षांनी विरोध केला आहे. याचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नितीश कुमार यांच्या जदयु आणि चिराग पासवान यांच्या लोजपा यांसारख्या एनडीएतील मित्रपक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पाठिंबा दिला आहे.

रामनाथ कोविंद यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखाली समिती
‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयकासाठी (एक राष्‍ट्र एक निवडणूक) माजी राष्‍ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्‍या नेतृत्त्‍वाखालील २ सप्‍टेंबर २०२३ रोजी समितीची स्थापना झाली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्य सभेतील माजी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे महासचिव सुभाष कश्यप आणि ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांचा समावेश होता.

लोकसभा, राज्यसभा आता एकाचवेळी
समितीने १८,६२६ पृष्‍ठांचा अहवाल सादर केला होता. समितीने लोकसभेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसह पंचायत आणि नगरपालिकांच्या एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास सक्षम करण्यासाठी कलम 324A लागू करण्याची शिफारस केली होती. तसेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात. तसेच 100 दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नगरपालिका आणि पंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचना या अहवालात करण्यात आली होती. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने संसाधने वाचतील, विकासाला चालना मिळेल, सामाजिक ऐक्य वाढीस लागेल, तसेच देशातील लोकशाहीचा पाया मजबूत होईल, त्यातून भारताच्या आकांक्षा पूर्ण होतील, असे या समितीने म्हटले होते.

या निर्णयामुळे भारताची लोकशाही मजबूत: पीएम मोदी
पीएम मोदी यांनी, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला लवकरच मंजुरी दिली जाईल आणि ते प्रत्यक्षात आणले जाईल, असे याआधी सांगितले होते. या निर्णयामुळे भारताची लोकशाही मजबूत होईल. तसेच विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी देशाला नवी गती मिळेल. या वर्षाच्या सुरुवातीला मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती आणि या वर्षाच्या अखेरीस संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाईल, असे देखील पीएम मोदी यांनी म्हटले होते.