आयुक्त शेखर सिंह यांची मनमानी! – विधानसभा उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या आंदोलनाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाच्या कारभारावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखाली मनपाच्या मुख्य इमारतीपुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले होते. खुद्द बनसोडे पायऱ्यांवर बसून आंदोलनात सहभागी झाले. मात्र, प्रोटोकॉलनुसार आयुक्त शेखर सिंह किंवा तत्सम अधिकारी यांनी निवेदन स्विकारण्यासाठी हजर राहणे अपेक्षित असतानाही त्यांनी आंदोलकांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले.

आयुक्त केवळ बिल्डर आणि एजंटांच्या भेटीला:
प्रशासन जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असून, आयुक्त केवळ बिल्डर व एजंट यांच्याच भेटी घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. शहरात विविध विकासकामांच्या नावाखाली आरक्षण जाहीर करून नागरिकांना वेठीस धरण्यात येत आहे.

बिल्डरला माफी, नागरिकांना दंड:
रावेतमधील एका गृहप्रकल्पात ठेकेदाराला १ कोटी ८३ लाख १२ हजार रुपयांच्या व्याजमाफीची दिली गेली आहे. याउलट सामान्य नागरिकांकडून मालमत्ता कर थकबाकीसाठी दोन टक्के व्याज आकारले जात आहे, टीव्ही-फ्रिज जप्त करण्यात येत आहेत.

हेही वाचा – लाडक्या बहि‍णींना 12 वा हफ्ता कधी मिळणार; मंत्री आदिती तटकरेंनी दिली माहिती

रुग्णालयात बेकायदेशीर बांधकाम:
यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या पाचव्या मजल्यावर थेट पद्धतीने बेकायदेशीर बांधकाम सुरू असून, सुमारे ५.४० कोटी रुपये खर्चून इमारतीच्या मजबुतीकरणाच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय होत आहे.

धोकादायक इमारती व घरकुल लाभार्थ्यांचे हाल:
पीसीएमसी कॉलनीतील धोकादायक इमारतींमधील नागरिक अजूनही स्थलांतरित झालेले नाहीत. स्लॅब गळत असून, इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. दुसरीकडे, सेक्टर २२ येथील घरकुल योजनेअंतर्गत १४-१५ वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ९२० लाभार्थींना अजूनही घरे मिळालेली नाहीत.

हकालपट्टीची मागणी:
या सर्व मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे शहर चिटणीस सचिन काळभोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आयुक्त शेखर सिंह यांची तातडीने हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. शेखर सिंह यांचा कारभार हे केवळ बिल्डर, ठेकेदार यांच्या फायद्यासाठी केंद्रित असून, नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.