निगडी ते पिंपरी महामार्गावरील खड्डेमुक्तीच्या मागणीसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन

पिंपरी चिंचवड : निगडी ते पिंपरी मेट्रो रेल्वे काम सुरू असलेल्या मुंबई–पुणे महामार्गावर भक्ती शक्ती उड्डाणपूल ते मोरवाडी सिग्नलपर्यंतच्या रस्त्यावर हजारो खड्ड्यांनी नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण केला आहे. अनेकदा तक्रारी करूनही पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन आणि पुणे मेट्रो प्रकल्प अधिकारी यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्या निषेधार्थ आणि रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या मागणीसाठी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. भाजप कार्यकर्ता सचिन काळभोर (पिंपरी चिंचवड शहर) यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन होणार असून, नागरिक, कार्यकर्ते आणि स्थानिक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

सध्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका बीआरटी विभागाने हा रस्ता पुणे मेट्रो प्रकल्पाकडे वर्ग केला आहे. परंतु, महानगरपालिका आणि मेट्रो प्रकल्प दोन्ही प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. रस्त्यावरील मोठ्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा – ‘गुरु तेग बहादुर यांचे हौतात्म्य भारताच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेच्या रक्षणासाठी’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

तसेच, मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना या संदर्भात निवेदन सादर करण्यात आले असून, त्वरित दखल घेऊन निगडी ते पिंपरी महामार्गावरील खड्डे बुजवावेत आणि रस्त्याची योग्य देखभाल करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

निगडी सिग्नल ते आकुर्डी खंडोबा माळ रस्त्यावर अर्बन स्ट्रीट योजना अंतर्गत ८५ कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेला सिमेंट काँक्रीट रस्ता केवळ एका वर्षात निकृष्ट दर्जामुळे खड्डेमय झाला आहे. या रस्त्यावर अंदाजे २०० ते २५० खड्डे निर्माण झाले असून, संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा नोंदवावा आणि रस्त्याचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

प्रमुख मागण्या:

निगडी ते पिंपरी महामार्गावरील सर्व खड्ड्यांची तात्काळ दुरुस्ती करावी.

अर्बन स्ट्रीट योजनेअंतर्गत रस्त्याचे स्ट्रक्चर ऑडिट करून दोषी ठेकेदारांवर गुन्हा नोंदवावा.

महानगरपालिका व मेट्रो प्रकल्प अधिकाऱ्यांमध्ये जबाबदारी निश्चित करून नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करावी.