पर्यटनस्थळी सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text

पुणे | जिल्ह्यातील मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर, भोर, वेल्हा, आंबेगाव या पश्चिम घाटामध्ये वर्षा विहारासाठी पर्यटकांची गर्दी होत असून या ठिकाणी होणारे अपघात टाळण्यासाठी आणि या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांचा सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ.सुहास दिवसे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

जिल्ह्यातील नदी, तलाव, धरणे, धबधबे, गड-किल्ले, जंगल आदी पर्यटकांची वर्दळ असलेल्या ठिकाणांना महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, वन विभाग, पुरातत्व विभाग व इतर आवश्यक त्या यंत्रणा सोबत उपविभागीय अधिकारी यांनी समक्ष भेटी देऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने पाहणी करावी. धबधबे, तलाव, नदी, डोंगराच्या कड्यांवर असलेल्या प्रेक्षणिय स्थळांच्याठिकाणी प्रतिबंधात्मक क्षेत्र निश्चित करुन सुरक्षिततेच्यादृष्टीने काही अंतरावर नियंत्रण रेषा आखावी व त्या नियंत्रण रेषेच्या पुढे पर्यटक जाणार नाहीत अशी व्यवस्था करण्यात यावी. तेथे प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून सूचना फलक लावण्यात यावेत.

प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे शक्य नसलेले संभाव्य आपत्ती प्रवण पर्यटनस्थळे, डोंगरकडे, धबधबे, पाण्याची साठवण असलेले क्षेत्र, ओढे इत्यादी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात यावेत आणि अशा ठिकाणी आवश्यक त्या अधिसूचना उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी तात्काळ निर्गमित कराव्यात आणि त्याची काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी.

भूशी, पवना लेक, लोणावळा, सिंहगड, माळशेज घाट, तामीनी घाट इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात. त्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी ‘काय करावे आणि काय करु नये’ या बाबतचे सूचना फलक लावावेत. महसूल, नगरपालिका,रेल्वे, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आपत्ती प्रवण जलपर्यटनाच्या ठिकाणी पट्टीचे पोहणारे, शोध व बचाव पथक, जीव रक्षक, लाईफ जॅकेटस्, लाईफ ब्वाईज, रेस्क्यू बोटी इत्यादी व्यवस्था तयार ठेवाव्या. संबंधित उपविभागीय दंडाधिकरी व कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी याबाबत संबंधित विभागांशी समन्वय ठेवून या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

गिर्यारोहण, जलपर्यटन इत्यादी ठिकाणी त्या-त्या स्थानिक परिसरातील अशासकीय संस्था, गिर्यारोहक, एनडीआरएफ, यशदा व जिल्हा प्रशासनाद्वारे प्रशिक्षित आपदा मित्र, स्थानिक स्वयंसेवक इत्यादींची मदत घ्यावी व गर्दीच्या ठिकाणी त्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी जिवीत हानी टाळण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने प्रथोमपचार सुविधा असलेल्या रुग्णवाहिका यांचीदेखील व्यवस्था करावी. उपविभागीय दंडाधिकारी हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारी असल्याने संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी अशा प्रत्येक पर्यटनस्थळी, गर्दीच्या ठिकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात व आवश्यकता असलेस आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत त्या बाबतीत योग्य ते आदेश निर्गमीत करावेत.

बहुतांशी पर्यटनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी होते व त्यामुळे वाहतूकीवर परिणाम होतो. महामार्ग, राज्य महामार्ग स्थानिक रस्त्यांवर होणारी जिवीतहानी टाळण्याकरिता राष्ट्रीय महमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या रस्त्यांबाबत सुरक्षिततेच्यादृष्टीने सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. त्यामध्ये रस्त्याची दुरुस्ती, गतिरोधक, दिशादर्शक इत्यादी बाबत आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. दृतगती महामार्गावर रस्त्याच्या देखभालीच्या आणि सुरक्षा विषयक उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची आहे. याबाबत संबंधित विभागांनी अशा सर्व कंत्राटदारांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात व त्यांची अंमलबजावणी करावी.

हेही वाचा – ..तर मी राजीनामा देतो; सभागृहातील गोंधळानंतर अंबादास दानवेंचं विधान

महामार्ग पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, रस्ता सुरक्षा विभागानेदेखील रस्त्यावरील अपघात टाळण्यासाठी यापूर्वी निर्गमित झालेल्या अधिसूचना व इतर आवश्यक उपाययोजना बाबत कठोर कारवाई करावी. संबंधित विभाग प्रमुखांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये याबाबतीत आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

वाहतूकीस अडथळा होऊ नये आणि अपघात टाळण्यासाठी नगरपालिका, ग्रामपंचायत हद्दीतील पर्यटनस्थळी रस्त्यावरील, पदपथावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे, टपऱ्या इत्यादी काढण्याबाबत संबंधित मुख्याधिकारी, ग्रामसेवक यांनी तात्काळ कार्यवाही करावी. महसूल व पोलीस विभागाने संबंधित स्थानिक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांसोबत समन्वय ठेवून अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे काढण्याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना तात्काळ करावी.

पर्यटनाच्या ठिकाणी कार्यरत असलेल्या हॉटेल असोसिएशन, टॅक्सी असोसिएशन, रिक्षा चालक संघटना, गाईड्स, स्वयंसेवी संस्था इत्यादी संस्थाना विश्वासात घेऊन स्थानिक पातळीवर करावयाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा. या संघटनांच्या माध्यमातूनदेखील पर्यटकांना योग्य माहिती देणे सुरक्षिततेच्यादृष्टीने मार्गदर्शन करावे. वाहनांच्या कमीत कमी वापर आणि पार्कींगबाबत सुचना देण्यात याव्यात. प्रतिबंधात्मक आदेश, काय करावे आणि काय करु नये याच्या बाबतीतही या संघटनांमार्फत प्रचार प्रसिद्धी करावी.

जिल्ह्यातील पर्यटन वाढीचा प्रयत्न करीत असतांना “सुरक्षित व जबाबदार पर्यटक” हे सुत्र अवलंबिणे आवश्यक आहे. पर्यटकांच्या सुरक्षततेची जबाबदारी प्रामुख्याने प्रशासनाची आहे. त्याअनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी सुरक्षित व जबाबदार पर्यटनाच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजना, काय करावे आणि काय करु नये, सुरक्षिततेच्यादृष्टीने काढण्यात आलेले अध्यादेश याची संपूर्ण माहिती विविध माध्यमांद्वारे पर्यटकांपर्यंत पोहोचवावी.

जिल्ह्यातील पश्चिम घाट जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक पर्यटनासाठी येतात. अनेक खाजगी संस्था, गिर्यारोहण संस्था, हौशी ट्रेकर्स जंगलामध्ये या कालावधीत जातात. वन पर्यटनासाठी काही ठिकाणे प्रसिद्ध आहेत. अशा वन पर्यटनस्थळी मोठ्या प्रमाणावर टपरीधारकांचे अतिक्रमण पहायला मिळाते. अशा ठिकाणी बरेच पर्यटक राहतात आणि त्या ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने वन विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असुरक्षित ठिकाणे पर्यटनासाठी बंद करावीत. पर्यटनासाठी सुरू ठेवण्यात येणाऱ्या ठिकाणी सुरक्षिततेच्यादृष्टीने आवश्यक सूचना फलक लावावेत. अतिक्रमणे काढून टाकावे आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पर्यटनासाठी वेळ निश्चित करुन सूर्यास्तानंतर पर्यटक तेथे थांबणार नाहीत याबाबत उपाययोजना करावी. आवश्यकता भासल्यास नियमांचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध आवश्यक ते खटले दाखल करावेत.

सर्व विभाग प्रमुखांनी या उपाययोजनांखेरीज स्थानिक परिस्थितीनुसार इतर उपाययोजना आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत तात्काळ निर्णय घ्यावा. जिल्ह्यात येत्या काळात पर्यटनाच्या ठिकाणी जिवीतहानी होणार नाही यासाठी सर्व उपाय करावेत आणि दिलेल्या निर्देशानुसार उपाययोजनांची काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी. अंमलबजावणीत कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा आढल्यास संबंधित अधिकारी आणि विभाग प्रमुख हे जबाबदार राहतील, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

केवळ वनक्षेत्रातील पर्यटनस्थळांवर सायंकाळी 6 नंतर बंदी

जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी सायंकाळी 6 नंतर कोणतीही बंदी नसून केवळ वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांवर सायंकाळी 6 नंतर बंदी असेल. पर्यटकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने हे आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकारी डॉ.दिवसे यांनी केले आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे याबाबत विचारणा होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील इतर पर्यटनस्थळी पर्यटकांना सायंकाळी 6 नंतरदेखील तेथील नियमानुसार प्रवेश असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.