टोलच्या धोरणात राज्यशासनकडून सुधारणा फक्त ई टॅग किंवा फस्ट टॅग धरणार ग्राह्य

पुणे : राज्य शासनाने टोल वसुली संदर्भातील सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण २०१४ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता सर्व टोल नाक्यांवर केवळ ई टॅग किंवा फास्ट टॅगद्वारे टोल भरणे अनिवार्य केले आहे.

जर टोल नाक्यावर ई टॅग किंवा फास्ट टॅग व्यतिरिक्त म्हणजे रोख स्वरुपात, डेबिट क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड या माध्यमाद्वारे टोल भरल्यास वाहनचालकांना त्यासाठी दुप्पट शुल्क भरावे लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या एक एप्रिल पासून केली जाणार आहे.

हेही वाचा – पिंपरी चिंचवड शहरात प्रदूषण करणाऱ्यांवर आता महापालिकेची २४ तास करडी नजर; दोन खाजगी संस्थेची केली नेमणूक

२०१९ पासून महामार्गावरील सर्व टोल नाक्यांवर टोल वसुलीसाठी फास्ट टॅग ही प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. तर २०२१ पासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकल्पांवर १०० टक्के टोल वसुली फास्ट टॅग प्रणाली अंतर्गत करणे अनिवार्य केले आहे. केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनानेही खासगी करणांतर्गत प्रकल्पांवर फास्ट टॅग लागू करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत.

यापूर्वी वाहनांना रोखीने किंवा आॉनलाईन पद्धतीने टोल भरण्यास परवानगी होती. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारू नये, असा नियम होता. आता शासनाने त्यामध्ये बदल करत फास्ट टॅग द्वारेच टोल भरण्याची सक्ती केली आहे. जर फास्ट टॅग ने टोल नाही भरल्यास वाहनचालकांना दुप्पट टोल द्यावा लागणार आहे.