‘शेतकरीहित केंद्रस्थानी ठेवून जलसंपदा विभागाला २०२९ पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे लक्ष्य’; मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई : जलसंपदा विभाग अधिक सक्षम, आधुनिक आणि लोककेंद्री करण्यासाठी २०२९ पर्यंत विभागांतर्गत महामंडळांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जलसंपदा विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आणि नागरिक असला पाहिजे. शेतीचे संरक्षण करतानाच शहरांची आणि उद्योगांची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी शाश्वत जलनियोजन करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २१व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील वरळी येथील एनएससीआय डोममधील ‘द पॅलेस हॉल’ येथे आयोजित परिसंवाद व कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा श्वेताली ठाकरे, प्राधिकरणाचे आजी-माजी सदस्य, जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्यातील विविध जलविकास संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठेवलेल्या विकासाच्या आराखड्यानुसार काम करणे आवश्यक आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’चे उद्दिष्ट साध्य करताना शेती व्यवसायाला बाधा न आणता त्याचे संरक्षण करतच शहर आणि उद्योगांसाठी पाण्याचे नियोजन करावे लागेल, असे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे आणि उपलब्ध जलसंपत्तीचा शाश्वत वापर करणे ही जलसंपदा विभागाची प्रमुख जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाने अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर काम केले असले, तरी या कामातून अपेक्षित सामाजिक परिणाम साध्य झाले का, याचेही मूल्यमापन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधा निर्माण झाल्यानंतरही ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर कमी झाले का, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व नव्या पीकपद्धतींचा स्वीकार कितपत झाला, याचा विचार करण्याची गरज आहे. यासाठी जलसंपदा आणि कृषी विभागांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जलसंपदा महामंडळांना दीर्घकाळ शासनाच्या निधीवर अवलंबून न ठेवता स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात धरणांच्या परिसरातील अतिक्रमणे हटवून सुमारे ५६ हजार एकर जमीन महामंडळांच्या नावे करण्यात आली आहे. ही जमीन महामंडळांची महत्त्वाची आर्थिक मालमत्ता असून, तिचा सुयोग्य वापर करून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक बळकटी निर्माण करता येईल, असे मंत्री विखे-पाटील यांनी सांगितले.

हेही वाचा – ‘अनधिकृत बांधकामांवर तातडीने कारवाई करा’; विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

महामंडळांनी महसुलाचे विविध स्रोत निर्माण करावेत. पाणीपट्टीची वेळेत वसुली, पाणीगळती रोखणे आणि पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचे मूल्य तसेच त्याच्या वापराचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. जलवापरातून मिळणारा महसूल वाढल्यास नवीन सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करणे अधिक सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नद्या व कालव्यांचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून जलसंपदा विभागाचीही आहे. वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरांमध्ये वापरलेल्या पाण्यापैकी किमान ८० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दिशेने ठोस प्रयत्न आवश्यक आहेत. अनेक पाणीपुरवठा योजना नदीच्या पाण्यावर अवलंबून असताना जलप्रदूषण वाढत जाणे ही गंभीर बाब आहे, असेही मंत्री विखे-पाटील यांनी नमूद केले.

धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्याचे प्रमाण लक्षात घेऊन पीक पद्धती व लागवडीचे नियोजन करण्यासाठी कृषी आणि जलसंपदा विभागांनी एकत्रितपणे काम करावे. उपलब्ध पाण्याच्या क्षमतेनुसार पिकांची निवड केल्यास शेती अधिक बागायती, उत्पादनक्षम आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाने राज्याच्या हितासाठी पर्यटन आणि फ्लोटिंग सोलर यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या माध्यमातून विभागाच्या मालमत्तेचा आणि जलसाठ्यांचा बहुउद्देशीय वापर करताना त्यातून निर्माण होणारे आर्थिक स्रोत जलप्रकल्पांच्या विकासासाठी उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे काम अत्यंत संवेदनशील असून, प्राधिकरणाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा व्यापक सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘कोणाला काय वाटते’ यापेक्षा निर्णयाची व्याप्ती, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि क्षेत्रीय वास्तव लक्षात घेऊन काम झाले पाहिजे, असे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

जलक्षेत्रातील स्थानिक समस्या आणि क्षेत्रीय विषमता समजून घेण्यासाठी नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर यांसह राज्यातील विविध भागांत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. अशा कार्यशाळांमधून शेतकरी, अधिकारी आणि संबंधित घटकांचे प्रश्न प्रत्यक्ष जाणून घेऊन स्थानिक गरजांनुसार उपाययोजना करणे शक्य होईल, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी राज्याच्या वाढत्या जलआव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपत्तीचे नियोजन, वितरण आणि नियमन अधिक प्रभावी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, पारदर्शक कार्यपद्धती आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय आवश्यक असल्याचे सांगितले.

जलसंपत्तीचे न्याय्य, समतोल आणि शाश्वत व्यवस्थापन हे राज्याच्या भविष्यातील विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शेती, उद्योग, नागरी भाग आणि पर्यावरणीय गरजा यांच्यात समतोल राखण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे. जलवाटपाच्या निर्णयप्रक्रियेत विश्वासार्ह माहिती, जलवापर कार्यक्षमता आणि स्थानिक गरजा यांचा विचार करून नियमन अधिक संवेदनशील, वस्तुनिष्ठ व लोकाभिमुख करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

दरम्यान, सिंचन अनुशेष मोजण्यासाठी वैज्ञानिक व पारदर्शक कार्यपद्धती, पाणी वापर कार्यक्षमता, निधीचे योग्य नियोजन आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याच्या उपाययोजनांवरही परिसंवादात सविस्तर चर्चा झाली. राज्यातील एकूण सिंचन अनुशेषापैकी ९७.९० टक्के अनुशेष दूर करण्यात आला असून, उर्वरित अनुशेषही निर्धारित कालमर्यादेत दूर करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

कार्यक्रमात जलसंपदा विभागाच्या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या राज्यातील निवडक आजी-माजी अधिकाऱ्यांचा मंत्री विखे-पाटील यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे सदस्य (भूजल) डॉ. प्रभात कुमार जैन यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.