सच्चे भारतीय असाल, तर अशी विधाने करू नका! – सर्वोच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींची कानउघाडणी

नवी दिल्ली : ‘‘चीनने भारताचा भूभाग गिळंकृत केला याचे विश्वासार्ह पुरावे तुमच्याकडे आहेत काय? मग तुम्ही अशी विधाने का करता? तुम्ही खरे भारतीय असाल तर अशी विधाने करणार नाहीत,’’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना सुनावले. मात्र त्यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी मानहानीच्या खटल्यातील कार्यवाहीलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली.

भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधी यांनी भारतीय सैन्याबद्दल वादग्रस्त टिप्पणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. २०२०च्या गलवान संघर्षादरम्यान चिनी सैनिक भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारहाण करत आहेत, असे विधान त्यांनी केल्याच्या आरोपावरून लखनऊच्या न्यायालयात सुरू झालेल्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधी यांच्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकार आणि या प्रकरणातील तक्रारदाराला नोटीस बजावली.

हेही वाचा – उत्सवाच्या काळात रस्त्यांकडे लक्ष; महापालिकेकडून महत्वाच्या रस्त्यांची अभियंत्यांवर जबाबदारी

न्यायालयाने राहुल गांधी यांना या विधानांवरून फटकारले. ‘‘तुम्हाला कसे कळले की २००० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग चीनने गिळंकृत केला आहे? तुम्ही तिथे होता का? तुमच्याकडे काही विश्वासार्ह पुरावे आहेत का? कोणतीही माहिती नसताना तुम्ही ही विधाने का करता? तुम्ही खरे भारतीय असाल तर तुम्ही अशा प्रकारची विधाने करू नयेत,’’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.

गांधी यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी जर विरोधी पक्षनेते मुद्दे उपस्थित करू शकत नसतील तर ती दुर्दैवी परिस्थिती असेल, असे म्हटले. गांधी अधिक चांगल्या पद्धतीने टिप्पणी करू शकले असते यावर सहमती दर्शवत सिंघवी म्हणाले की, ही तक्रार केवळ याचिकाकर्त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे. सिंघवी यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम २२३चा संदर्भ दिला आणि सांगितले की न्यायालयाने फौजदारी तक्रारीची दखल घेण्यापूर्वी आरोपीची पूर्वसुनावणी अनिवार्य होती, जी सध्याच्या प्रकरणात करण्यात आली नाही. त्यानंतर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार व तक्रारदाराला नोटीस बजावली आणि तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले. लखनऊ न्यायालयातील कार्यवाहीला स्थगिती दिली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

घटनेचे कलम १९ नुसार प्रत्येकाला अभिव्यक्तीचा अधिकार आहे. पण एक जबाबदार विरोधी पक्षनेत्याने अशा प्रकारची विधाने करू नयेत. तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. तुम्ही तुमची मते संसदेत मांडायला हवीत, समाज माध्यमांवर नाही.

– सर्वोच्च न्यायालय