एकतर्फी निर्णय घेतला, तर कचरा आयुक्तांच्या दालनात टाकू!

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना लेखी निवेदन

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून 1 जुलै 2026 पासून मोठ्या गृहसोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलणे बंद करण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने शहरातील गृहसंकुलांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला आहे. हा निर्णय एकतर्फी, अव्यवहार्य आणि सोसायटीधारकांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप चिखली–मोशी–पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशनने केला आहे.

फेडरेशनने या संदर्भात महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना लेखी निवेदन सादर केले असून, कोणतीही पूर्वचर्चा किंवा समन्वय न करता असा निर्णय घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.

फेडरेशनच्या मते, केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 नुसार 100 पेक्षा जास्त सदनिका असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये ओला कचरा प्रक्रिया करण्यासाठी ओला कचरा प्रक्रिया यंत्रणा (OWC मशीन) बसवणे बंधनकारक आहे. तसेच अशा प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी आणि पूर्णत्वाचे दाखले देताना या नियमांचे पालन झाल्याची खात्री करणे अपेक्षित आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये ही व्यवस्था अस्तित्वात नसतानाही त्यांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप फेडरेशनने केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा सातत्याने प्रशासनासमोर मांडूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.

हेही वाचा

कशिश प्राईड–अमृतवेल सोसायटी परिसरातील नागरिकांना दिलासा!

सोसायट्यांवर जबाबदारी ढकलण्याचा आरोप

नव्या प्रस्तावित धोरणानुसार महापालिकेकडून मोठ्या सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलणे बंद करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. यामुळे संपूर्ण जबाबदारी थेट सोसायटी व्यवस्थापनावर येणार असून, प्रत्यक्षात जागेची कमतरता, तांत्रिक अडचणी आणि पूर्वनियोजनाचा अभाव यामुळे हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये ओला कचरा प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा उपलब्ध नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा निर्णय म्हणजे सोसायट्यांवर अन्यायकारक आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय भार टाकण्यासारखा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पूर्वचर्चा न करता निर्णय नको – फेडरेशनची मागणी

फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकारचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शहरातील सर्व सोसायटी फेडरेशन पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करणे आवश्यक आहे. शहरातील लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या धोरणात पारदर्शकता आणि समन्वय असणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने जर कोणतीही चर्चा न करता एकतर्फी निर्णय लागू केला, तर त्याला तीव्र विरोध केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल, तसेच निर्माण होणारा ओला कचरा थेट महापालिका आयुक्तांच्या दालनात आणून टाकण्याचा इशाराही फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी दिला आहे.

“जर महापालिकेने आमच्याशी कोणतीही पूर्वचर्चा न करता एकतर्फी निर्णय घेतला आणि मोठ्या सोसायट्यांमधील ओला कचरा उचलणे बंद केले, तर हा सर्व कचरा आम्हाला नाइलाजाने महापालिका आयुक्तांच्या दालनात आणून टाकावा लागेल. मागील अनेक वर्षांपासून आम्ही घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची अंमलबजावणी आणि बांधकाम व्यावसायिकांची जबाबदारी याबाबत प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. मात्र, त्यावर ठोस कारवाई न होता उलट सोसायटीधारकांवरच भार टाकला जात असेल, तर तो आम्हाला मान्य होणार नाही.”

– संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, चिखली–मोशी–पिंपरी-चिंचवड हाऊसिंग सोसायटी फेडरेशन.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा