सोसायट्यांच्या प्रश्नांवर सर्वसाधारण सभेत मौन; सोसायटीधारकांमध्ये संताप

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

शहरातील हजारो सोसायटीधारकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि आर्थिक हिताशी संबंधित असलेल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर नुकत्याच पार पडलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत कोणतीही ठोस चर्चा न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः ओला कचरा व्यवस्थापनाची सक्ती आणि सोसायट्यांच्या अमेनिटीजवर आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या प्रश्नावर एकाही नगरसेवकाने प्रभावी भूमिका मांडली नसल्याचा आरोप सोसायटीधारकांकडून करण्यात येत आहे.

महानगरपालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम २०२६ अंतर्गत येत्या १ जुलैपासून मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांनी आपल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शहरातील अनेक सोसायट्यांसमोर तांत्रिक, आर्थिक आणि जागेच्या उपलब्धतेसंबंधी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र या अंमलबजावणीपूर्वी नागरिकांच्या अडचणी, आवश्यक सुविधा, अनुदान किंवा पर्यायी उपाययोजना याबाबत सभागृहात कोणतीही व्यापक चर्चा न झाल्याने सोसायटीधारकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

याशिवाय, सोसायट्यांमधील विविध अमेनिटीजवर आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता कराच्या मुद्द्यानेही नागरिकांमध्ये चिंता निर्माण केली आहे. क्लब हाऊस, जिम्नॅशियम, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल आणि इतर सामायिक सुविधांवर लावण्यात येणाऱ्या करामुळे रहिवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. या विषयावर प्रशासनाकडून स्पष्टता मिळावी तसेच नागरिकांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने होत असतानाही सर्वसाधारण सभेत यावर कोणतीही ठोस भूमिका समोर आली नाही.

हेही वाचा

लोकप्रतिनिधींचा विरोध डावलून पुनावळ्यातील शैक्षणिक भूखंड खासगी संस्थेच्या घशात!

प्रशासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करण्याची मागणी

सोसायटी प्रतिनिधींच्या मते, ओला कचरा व्यवस्थापनाबाबत सक्तीची भूमिका घेण्यापूर्वी महापालिकेने आवश्यक यंत्रणा, तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. अनेक जुन्या आणि लहान जागेतील सोसायट्यांना स्वतंत्र प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व्यवहार्य नसल्याचेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे या विषयावर व्यापक जनसंवाद घडवून आणून व्यवहार्य धोरण जाहीर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

संघटित लढ्याची भावना बळावली

लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षित पाठबळ मिळत नसल्याची भावना वाढत असल्याने आता सोसायटीधारकांनी स्वतः संघटित होऊन आपल्या प्रश्नांसाठी लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मत विविध संघटनांमधून व्यक्त होत आहे. “गड्यांनो, आपली लढाई आपल्यालाच लढायची आहे,” असा सूर अनेक सोसायटीधारकांमध्ये उमटताना दिसत असून, आगामी काळात या प्रश्नांवर व्यापक जनआंदोलन उभारण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

नागरिकांमध्ये संतापाची भावना

नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात ठाम भूमिका मांडणे अपेक्षित असताना दिसून आलेल्या शांततेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आणि संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. हजारो कुटुंबांवर परिणाम करणाऱ्या विषयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत असून, लोकप्रतिनिधींनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

“नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेल्या प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी भूमिका मांडणे अपेक्षित असताना सभागृहातील शांतता धक्कादायक आहे. ज्यांना आपण निवडून दिले, त्यांनाच आपल्या समस्यांबाबत काहीही देणंघेणं नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे. ओला कचरा व्यवस्थापनाची सक्ती आणि अमेनिटीजवरील कर या विषयांवर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने स्पष्ट भूमिका घ्यावी.”

– संजीवन सांगळे, अध्यक्ष, चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशन.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा