‘लाडकी बहीण’च्या अर्जाच्या छाननीनंतर 10 हजार अर्ज अपात्र

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी जिल्हा प्रशासनाकडे 21 लाख 11 हजार अर्ज आले आहेत. छाननीनंतर सुमारे दहा हजार अर्ज अपात्र ठरले असून 20 लाख 84 हजार 364 इतक्या लाडक्या बहिणींचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. यातील पात्र बहिणींना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री लाडकी बहिणीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर अंतिम मुदत होती. राज्यात 16 ऑक्टोबरपासून आचारसंहिता जाहीर झाली. त्यामुळे अर्ज छाननी आणि मंजुरीची प्रक्रिया स्थगित झाली. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर पुन्हा छाननी सुरू झाली.

15 ऑक्टोबरच्या शेवटच्या मुदतीपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे 21 लाख 11 हजार 946 इतके अर्ज दाखल झाले होते, त्यापैकी सुमारे लाखभर अर्जांची छाननी बाकी होती. त्याची छाननी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.

हेही वाचा – ‘दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा’; नितेश राणेंची मागणी

आतापर्यंत 20 लाख 84 हजार 364 इतक्या बहिणी लाडक्या ठरल्या आहेत. तर नऊ हजार 814 इतके अर्ज त्रुटींमुळे बाद झाले आहेत. पाच हजार 724 अर्जांमध्ये किरकोळ त्रुटी आढळल्याने त्यांचे तात्पुरत्या स्वरुपात अर्ज नाकारले आहेत. त्यांना त्रुटी दूर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. तर एकूण प्रलंबित अर्जापैकी बारा हजार अर्ज अद्याप छाननी बाकी आहेत. म्हणजेच सुमारे 99.43 टक्के अर्जांची छाननी पूर्ण झाली आहे. त्याशिवाय छाननी झालेल्या एकूण अर्जांपैकी 69 हजार 175 इतके अर्जांचे बँकेच्या खात्याशी आधार सिडिंग करणे बाकी आहे.

लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात समाजमाध्यमातून चुकीची माहिती प्रसारित करण्यात येत आहे. यामुळे लाभार्थी महिलांमध्ये गैरसमज निर्माण होत आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या कार्यपद्धतीत कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. यामुळे अंगणवाडी सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेची सद्य:स्थिती निदर्शनास आणून देण्याच्या सूचना महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत.

लाडक्या बहिणींचे पुणे जिल्ह्यतील एकूण अर्ज मंजूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 12 हजार अर्जांची छाननी बाकी असून ती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल. एकूण 21 लाख 11 हजार 946 अर्जांपैकी 20 लाख 84 हजार इतके अर्ज मंजूर आहेत.

– जामसिंग गिरासे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग