“मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत वांझोट्या बैठका घेतल्या”- भाजपा

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही असे सर्वोच्च न्यायलायाने म्हटले आहे. त्यानंतर आता ओबीसी नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहे. भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाबाबत भाष्य केलं आहे. या सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पहिल्यापासून ठरवले आहे असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

“राज्य निवडणूक आयोगाला ५ वर्षांनी संविधानाप्रमाणे निवडणुका घ्याव्या लागतात. राज्य निवडणूक आयोग वेळेवरच निवडणुका घेणार आहे. पण या सरकारने ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्याकरता निवडणुका पुढे ढकलू अशी विधाने केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्या. आता तर ओबीसी समाजाला न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्न उभा राहिला आहे. अजूनही तीन महिन्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे इंपेरिकल डेटा तयार करुन ओबीसीला आरक्षण मिळू शकतं. पण या सरकारने ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही हे पहिल्यापासून ठरवले आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळाले नाही तर ओबीसी समाज या सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही. या सरकार विरुद्ध भाजपा तीव्र आंदोलन करेल,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. हे आरक्षण कुठल्याही स्थितीत टिकविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ पर्यंत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी इंपेरिकल डेटा गोळा करून आरक्षण टिकवणार असल्याचा विश्वास वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे. या निवडणुका चार महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी सर्वपक्षीय भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे कायदाच असल्याने तो देशाला लागू झाल्याने देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात असल्याचे मत त्यांनी मांडले. केंद्र सरकारने केलेली जनगणना व त्याची आकडेवारी-डेटा तातडीने राज्याला द्यावा अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.