देशातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घेण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
supreme court rejects pil : देशभरातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगडोह समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि त्यावर आधारित भविष्यातील विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते, परंतु अनेक विद्यापीठांमध्ये निवडणुका होत नाहीत.

वकील शिवकुमार त्रिपाठी आणि दोन माजी विद्यार्थी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुरुवातीला न्यायाधीशांनी याचिकेच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यापीठ निवडणुका होत आहेत की नाही यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप का करावा?

याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की ते फक्त केरळ विद्यापीठ प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी करत आहेत. विद्यार्थी संघटना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काम करतात. त्यांच्या निवडणुकांमुळे देशात नवीन नेते उदयास येतील. हे लोकशाहीसाठी देखील आवश्यक आहे.

हेही वाचा – श्रुती राम वाकडकर यांचा सोसायटीधारकांशी झंझावाती गाठी-भेटींचा दौरा

न्यायाधीश याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादाने प्रभावित झाले नाहीत आणि त्यांनी याचिकेला प्रसिद्धी स्टंट म्हटले. सरन्यायाधीशांनी टिप्पणी केली की लोकांनी अनावश्यक याचिका दाखल करून न्यायालयावर भार टाकू नये. न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्याचा कॉलेज कॅम्पसला राजकीय क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा हेतू असल्याचे दिसून आले. या निरीक्षणांसह न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

२००६ मध्ये विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांमधील अनियमितता दूर करण्यासाठी एक आदेश जारी करण्यात आला होता. या आदेशामुळे केवळ राजकीय फायद्यासाठी मध्यम वयापर्यंत विद्यापीठात राहिलेल्यांना वगळण्यात आले. केवळ त्यांच्या अभ्यासाबद्दल गंभीर आणि किमान ७५% उपस्थिती असलेले विद्यार्थीच निवडणूक लढवू शकतील.

लिंगडोह समितीच्या शिफारशींवर आधारित सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात नियमित विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका घेण्याचेही आवाहन करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की राज्य सरकारांनी विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत किंवा त्या पूर्णपणे पुढे ढकलल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात अयशस्वी होऊन, राज्य सरकारे आणि विद्यापीठे अवमान करत आहेत