PCMC: मुख्य अभियंता ‘नामधारी’: पदभार वाटपाला मुहूर्त मिळेना!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी । अधिकराव दिवे- पाटील

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नव्या सुधारित २०२३ च्या आकृतीबंधात अभियांत्रिकी विभागातील शहर अभियंता या पदाला समकक्ष दर्जाचे मुख्य अभियंता ही दोन पदे निर्माण केली आहेत. त्या पदावर सेवा ज्येष्ठनेतेनुसार सह शहर अभियंता श्रीकांत सवणे आणि रामदास तांबे यांची नियुक्त करण्यात आली. त्याला राज्य सरकारने मंजुरीही दिली. मात्र, प्रशासनातील राजकीय कुरघोड्यांमुळे अद्याप दोन्ही अधिकाऱ्यांना पदभार वाटप करण्यात आला नाही.

महापालिका कार्यक्षेत्रात झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या तसेच, पालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांचा विचार करता कामाचा वाढला आहे. त्यामुळे पुणे पालिकेच्या धर्तीवर शहर अभियंता यांची वेतनश्रेणी बांधकाम विभागाच्या समकक्ष केली आहेत.

वास्तविक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका अस्थापनेवरील शहर अभियंता समकक्ष मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट्स) व मुख्य अभियंता (पर्यावरण) या दोन पदांची नव्या पदनिर्मिती व सेवा प्रवेश नियम लागू करण्याबाबत महापालिका सर्वसाधारण सभेत दि. २० सप्टेंबर २०२१ रोजी ठराव मंजूर झाला होता. मात्र, महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवला नाही. त्याबाबदल प्रशासकीय दखल घेतली जात नव्हती.

आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात भाजपाचे आमदार महेश लांडगे यांनी याबाबत पाठपुरावा सुरू केला. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर नगर विकास विभागाकडून दि. २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अस्थापनेवरील शहर अभियंता पदांची वेतनश्रेणी तसेच मुख्य अभियंता अभिमानाची पदनिर्मिती, वेतनश्रेणी, प्रमाण आर्हता मंजूर करण्यात आल्याचा आदेश जारी करण्यात आला. त्यानंतर ऑक्टोबर- २०२३ मध्ये श्रीकांत सवणे आणि रामदास तांबे या दोन अधिकाऱ्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली. परंतु, गेल्या ३ महिन्यांपासून हे अधिकारी निव्वळ नामधारी आहेत. त्यांच्याकडील पदभाराची विभागणी अद्याप केलेली नाही.

अधिकार वाटपासाठी अडचण काय?

महापालिका मुख्य शहर अभियंता समकक्ष पदनिर्मिती प्रस्ताव महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात रखडला. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महायुती सरकारची वाट पहावी लागली. त्यानंतर पदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अधिकार वाटप आणि कुणाची वर्णी लागणार याबाबत खलबते झाली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती मिळाल्यानंतर आता त्यांच्या अधिकार वाटपाबाबत प्रतीक्षा करावी लागत आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे. असे असतानाही आयुक्त शेखर सिंह केवळ अधिकार वाटपासाठी विलंब का करीत आहेत, याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

आयुक्तांचा वेळकाढूपणा कशासाठी?

महापालिका प्रशासकीय कामकाजामध्ये सुसूत्रता यावी. या करिता २०२१ मध्ये सर्वसाधारण सभेमध्ये आकृतीबंधानुसार दोन मुख्य अभियंता पदांची निर्मिती करण्याबाबत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी दोन-अडीच वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय झाल्यानंतर प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने शेखर सिंह यांनी तात्काळ कार्यवायी करणे अपेक्षीत होते. ज्यामुळे सर्व विभागाचे कामकाज गतीमान करता आले असते. पण, भामा आसखेड जॅकवेल, केबल डक्टिंग, वाकडमधील टीडीआर असे अनेक निर्णय स्वत:च्या अधिकारात आणि सडेतोडपणे घेणारे शेखर सिंह मुख्य अभियंता पदाच्या अधिकार वाटपासाठी वेळकाढूपणा करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील विकासकामे आणि विविध प्रकल्प व योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.