‘जायकवाडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांचे तातडीने सर्व्हेक्षण करा’; मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई : जायकवाडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महसूल आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रित सर्व्हेक्षण करून एक महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

जायकवाडी प्रकल्पात पुनर्वसित झालेल्या शेवगाव नेवासा आणि गंगापूर तालुक्यातील गावांच्या समस्याबद्दल मंत्रालयात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीला मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, आ. मोनिका राजळे, आ. रमेश बोरनारे, आ. विठ्ठलराव लंघे, आ. अक्षय कर्डीले जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ पंकज आशिया यांच्यासह जलसंपदा आणि मदत व पुनर्वसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा – ‘जिवंत माणसाच्या शरीरात मी विष जाऊ देणार नाही’, भेसळीविरोधात तुकाराम मुंढेंची स्पष्ट भूमिका

या वेळी मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, पुनर्वसित गावात बुडीत क्षेत्र किती आहे. असलेल्या किती जमिनीमध्ये पाणी जाते याबाबतचा ड्रोण सर्व्हे करून घेण्याचे सूचित करून, जलसंपदा व महसूल विभागाने गावांमध्ये जनसुनावणी घेवून ज्यांच्या जमीनी आहेत त्या शेतकऱ्यांची माहिती महिनाभरात संकलित करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. जमीन अदलाबदल, भोगावटा वर्ग एक करणे, तसेच पुनर्वसित गावात नसलेल्या सुविधांचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा यासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी जमिनीचा सर्व्हे आल्यानंतर त्या गावातील प्रश्नाच्या संदर्भात निर्णय करण्याची ग्वाही दिली. शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडतांना आ. मोनिका राजळे यांनी जायकवाडी प्रकल्प आधी झाला. त्यानंतर झालेल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी समस्या निर्माण झाल्याचे सांगितले.

आ. विठ्ठलराव लंघे यांनी पुनर्वसित गावांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. या गावांना न्याय मिळेल असे निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.