“मै कबड्डी का खिलाडी हू, शतरंज का खिलाडी नही..”; राज्यसभेला डावलल्यानंतर छगन भुजबळांचे वक्तव्य

मुंबई | राज्यसभेसाठी इच्छुक असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना डावलून पक्षाने राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी दिली आहे. राजेंद्र जैन यांनी आज विधिमंडळात आपला अर्जही दाखल केला. या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभेची संधी न मिळाल्यामुळे छगन भुजबळ नाराज असल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. या सर्व चर्चांवर अखेर छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येत आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. “मी नाराज नाही, पण इतरांना जो न्याय मिळाला तोच न्याय मलासुद्धा मिळाला पाहिजे, ही माझी मागणी होती,” असे सांगत त्यांनी ”मै कबड्डी का खिलाडी हू, शतरंज का खिलाडी नही हू”, असे अत्यंत सूचक वक्तव्य केले आहे.

पक्षाने उमेदवारी का दिली नाही? आणि नाराजीच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण देताना छगन भुजबळ म्हणाले, “भाजपकडे माझा प्रस्ताव मांडल्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी शेवटचा एक दिवसच उरला होता. त्यावर भाजपकडून असं उत्तर आलं की, ज्यावेळी राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल तेव्हा त्याचा विचार करु. त्यामुळे भाजपने माझा प्रस्ताव नाकारला, यामध्ये तथ्य नाही. मी नाराज नाही. इतरांना जो न्याय मिळाला, इतर लोक राज्यसभा, लोकसभेवर आहेत, त्यांची मुलबाळं मंत्री आहेत, मी पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन करण्यापासून पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे मलासुद्धा हाच न्याय मिळाला पाहिजे, ही माझी मागणी होती”.

हेही वाचा

ऑनलाइन फ्लॅट विक्रीच्या जाहिरातीवरून 16 लाखांची फसवणूक

प्रसारमाध्यमांनी जेव्हा भुजबळांना विचारले की, तुमच्यावर अन्याय झाला आहे का? त्यावर नेहमीच्या शैलीत उत्तर देताना भुजबळ म्हणाले, “हे सगळं चालायचंच. आज नाही तर कल, कल नही तो कल… मी कबड्डीचा खेळाडू आहे, बुद्धीबळाचा नाही.” भुजबळांच्या या विधानामुळे ते येणाऱ्या काळात कोणती राजकीय खेळी खेळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मंत्रिपदाच्या त्या अटीवर भुजबळांचे स्पष्टीकरण

छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेवर जाण्यासाठी उत्सुक होते. मात्र, राज्यसभेवर जाताना त्यांनी स्वतःचे राज्यातील मंत्रिपद त्यांचे पुत्र समीर भुजबळ यांना देण्याची अट पक्षासमोर ठेवली होती, अशी चर्चा होती. या अटीला भाजप पक्षाकडून ‘ग्रीन सिग्नल’ मिळाला नसल्यामुळेच भुजबळांचा पत्ता कट झाल्याचे बोलले जात होते. मात्र, भाजपने प्रस्ताव नाकारलेला नाही, तर मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी यावर विचार करू असे आश्वासन दिल्याचे सांगत भुजबळांनी या चर्चांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्यांच्या या विधानांमधील अंतर्गत नाराजी लपून राहिलेली नाही.