मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या कसा मागास आहे? छगन भुजबळांचा सवाल

मुंबई | राज्य मागासवर्गाचा आहवाल राज्य सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार मराठा समाज मागास असल्याचे दिसत असून मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सरकारच्या अहवालानंतर कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपली भूमिका मांडली. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा होईल? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, जर मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण दिले जाणार असेल तर आता कुणबी दाखले देणे थांबवा. कारण अनेक ठिकाणी खोटे दाखले दिले जात आहेत. ज्यांना बोगस दाखले मिळाले असतील त्यांना मराठा समाजाच्या आरक्षणातही स्थान मिळणार नाही आणि दाखले खोटे असल्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातूनही आरक्षण मिळणार नाही, त्यामुळे खोट्या नोंदी असलेल्यांचे नुकसान होईल. त्यामुळे कुणबी दाखले देणे तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. पण दोन-चार महिन्यात जे खोटे दाखले दिले आहेत, त्यांनाही मराठा समाजाच्या वेगळ्या आरक्षणात टाकावे. ओबीसी समाजाच्या ३७४ जातींना १७ टक्के आरक्षण आहे. त्यात जर मराठा समाजाचाही समावेश केला, तर ओबीसींवर अन्याय होईल, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

हेही वाचा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विकासकामांची पाहणी

मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण द्या, असे आम्ही पूर्वीपासून सांगत आहोत. पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना हा प्रयत्न झाला. पण ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. राज्य मागासवर्गाचा अहवाल अद्याप माझ्यापर्यंत आलेला नाही. पण मुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. पण आधीच्या आयोगांनी ही बाब नाकारली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही हा युक्तीवाद टीकू शकला नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन जे होणार आहे, त्याची आम्हाला भीती वाटते. कारण पुन्हा मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने नकार दिल्यास त्यांना ओबीसीमध्ये टाकण्याचा घाट घातला जाईल, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

पुन्हा मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणात अशांतता पसरेल. त्यासाठी कोणत्याही नेत्याची आवश्यकता लागणार नाही. आजच सगेसोयऱ्याच्या विरोधात लाखो हरकती ओबीसी समाजाकडून दिल्या आहेत. याचा अर्थच ओबीसी जागृत आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला घातले जाणार नाही, याची खात्री सरकारकडून मिळाले पाहीजे. हे मला माहीत नाही. आयोग म्हणजे काय? कायदा म्हणजे काय? अधिसूचना म्हणजे काय? याची त्यांना समज नसल्यामुळं मी त्यांना काहीच सल्ला देणार नाही, असंही छगन भुजबळ म्हणाले.