भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याविरुद्ध फ्लॅट खरेदीदारांची कथित फसवणूक केल्याचा आरोप

मुंबई : माजी क्रिकेटपटू आणि सध्याचा भारतीय क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्याविरुद्ध फ्लॅट खरेदीदारांची कथित फसवणूक केल्याप्रकरणी दिल्ली न्यायालयाने तपास पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी गंभीरला दोषमुक्त करण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला. न्यायाधीश गोगणे यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ” गौतम गंभीरवर करण्यात आलेले आरोप हे, या प्रकरणातील त्याच्या भूमिकेच्या पुढील तपासासाठी योग्य आहेत.”

रुद्र बिल्डवेल रिॲलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड, HR Infracity Pvt Ltd., UM Architectures and Contractors Ltd. आणि गंभीर ( माजी क्रिकेटपटूने कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमासाठी संचालक आणि ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून काम केले आहे) यांच्यावर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. न्यायाधीश गोगणे यांनी नमूद केले की, ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून “गुंतवणूकदारांशी थेट संवाद” असलेला गंभीर हा एकमेव आरोपी होता. कनिष्ठ न्यायालयाने गौतम गंभीरच्या आर्थिक व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले होते. त्याने रुद्र बिल्डवेल प्रायव्हेट लिमिटेडला ६ कोटी रुपयांचे पेमेंट केले होते आणि त्याबदल्यात ४.८५ कोटींची पावती घेतली होती.

“रुद्रने त्याला परत केलेल्या रकमेचा काही संबंध होता किंवा प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या निधीतून ती प्राप्त झाली होती का, हे आरोपपत्रात स्पष्ट केलेले नाही. आरोपांचा गाभा फसवणुकीच्या गुन्ह्याशी संबंधित असल्याने, फसवणूक झालेल्या रकमेतील कोणताही घटक गंभीरच्या हाती आला आहे की नाही हे आरोपपत्राद्वारे स्पष्ट करणे आवश्यक होते आणि त्या आदेशाद्वारे देखील स्पष्ट करणे आवश्यक होते,” असे न्यायाधीश म्हणाले.

न्यायालयाने गंभीरचे कंपनीसोबतचे आर्थिक व्यवहार आणि २९ जून २०११ ते १ ऑक्टोबर २०१३ पर्यंतचा अतिरिक्त संचालक म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अधोरेखित केला. प्रकल्पाची जाहिरात झाली तेव्हा ते पदाधिकारी होते, असे न्यायालयाने नमूद केले. २०१३ मध्ये त्याने राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा झाला होता. तरीही गंभीरवरील आरोपांचा निर्णय घेताना दुर्लक्ष केल्याचे आदेशात दिसून येते. त्यामुळे गंभीरच्या भूमिकेची पुढील चौकशी करणे योग्य आहे, असेही आदेशात म्हटले आहे.

आरोपी पक्षांनी इंदिरापुरम, गाझियाबाद, उत्तर प्रदेश येथे एका गृहनिर्माण प्रकल्पाची जाहिरात केली. २०११ मध्ये त्याला ‘Serra Bella’असे म्हटले गेले आणि त्यानंतर २०१३ मध्ये “Pavo Real” असे नाव दिले गेले. फिर्यादीनुसार खरेदीदारांनी ६ लाख ते १६ लाख रक्कम भरली, परंतु २०१६ मध्ये तक्रार दाखल होईपर्यंत मालमत्तेचा कोणतेही काम झालेले नव्हते. या प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या आवश्यक मंजुरीही मिळाल्या नव्हत्या, हेही पुढे समोर आले.