अमित शाह यांचा I4C द्वारे नवीन ई-झिरो एफआयआर उपक्रम

राष्ट्रीय : देशात सायबर गुन्हेगारी वाढली आहे. सायबर फसवणूक अनेक तक्रारी रोज येत असतात. परंतु सायबर गुन्हेगार क्वचितच कायद्याच्या कचाट्यात येतात. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात मोठे पाऊल उचलले आहे. समन्वय केंद्र (I4C) द्वारे गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी नवीन ई-झिरो एफआयआर उपक्रम सुरू केला आहे. सुरुवातीला दिल्लीसाठी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हे सुरू करण्यात आले आहे. ही नवीन प्रणाली NCRP किंवा 1930 वर दाखल केलेल्या सायबर तक्रारींचे स्वयंचलितपणे एफआयआरमध्ये रूपांतर करणार आहे. यामुळे तपासांना गती मिळेल अन् सायबर गुन्हेगारांवर लवकर कारवाई होईल. सध्या दिल्लीसाठी सुरु असलेला हा पायलट प्रोजेक्ट लवकरच देशभर सुरु होणार आहे.

सायबर आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वयंचलितपणे एफआयआरमध्ये रूपांतर करण्याच्या या प्रणालीत सुरुवातीला दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त फसवणुकीची मर्यादा दिली आहे. या प्रणालीसंदर्भात सोशल मीडियाद्वारे माहिती देताना अमित शाह यांनी म्हटले की, सायबर-सुरक्षित भारत निर्माण करण्यासाठी मोदी सरकार सायबर सुरक्षा पायाभूत सुविधा मजबूत करत आहे. गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) कोणत्याही गुन्हेगारावर जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी नवीन ई-झिरो एफआयआर उपक्रम सुरू केला आहे.

हेही वाचा : पालखी मार्गावरील अडथळे दूर करा; पुणे महापालिका आयुक्तांचे प्रशासनाला आदेश

झिरो एफआयआरचा अर्थ कोणताही व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही ठिकाणावरुन तक्रार दाखल करु शकतो. सुरुवातीला ही प्रक्रिया दहा लाखापेक्षा जास्त फसवणूक झालेल्या गुन्ह्यासाठी असणार आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदार तीन दिवसांच्या आता पोलीस ठाण्यात जाऊन झिरो एफआयआर नियमित एफआयआरमध्ये परिवर्तित करण्यात येणार आहे.

भारतीय नौदलाच्या तीन व्हिडिओनंतर पाकिस्तानच्या हृदयाचे ठोके वाढले, आता पाकिस्तानने पुन्हा धाडस केल्यास निशाण्यावर ही ७ ठिकाणे
नवीन प्रणाली तीन मुख्य संस्थांच्या माध्यमातून तयार केली आहे. भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C), दिल्ली पोलिसांची ई-एफआयआर प्रणाली आणि राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) या तीन संस्थांनी मिळून हे नेटवर्क तयार केले आहे. याअंतर्गत तक्रार प्राप्त झाल्यावर ती आपोआप दिल्लीच्या ई-क्राइम पोलीस स्टेशनला पाठवली जाईल. त्यानंतर ती स्थानिक सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये हस्तांतरित केले जाईल. ही संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या कलम 173 (1) आणि 1(ii) अंतर्गत राबविण्यात आली आहे.