Good News : ‘नमामी इंद्रायणी’साठी तब्बल ९९५ कोटींच्या ‘डीपीआर’ला तत्वत: मंजुरी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
शिंदे- फडणवीस सरकारचे पिंपरी-चिंचवडकरांना ‘न्यू इअर गिफ्ट’

मंत्रालयातील उच्चाधिकार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत निर्णय

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
श्रीक्षेत्र देहू आणि श्रीक्षेत्र आळंदी या दोन तीर्थस्थानांना जोडणाऱ्या पवित्र इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी तब्बल ९९५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. त्याला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने तत्वत: मान्यता दिली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात श्रीक्षेत्र आळंदीचा दौरा केला होता. त्यावेळी इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी आवश्यक अनुदान आणि नियोजन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यावर तात्काळ कार्यवाही करीत दोनच दिवस नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून इंद्रायणी नदी २०.६० किमी लांब वाहते. तसेच, आळंदी नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये १.८० इतकी वाहते. नदीचा दुसरा काठ पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) च्या हद्दीत आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प संयुक्तपणे राबवण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला आहे. तो प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह उपस्थित होते.
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणार निधी…
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि आळंदी भागात येणारा खर्च केंद्र व राज्य सरकारकडील शासकीय अमृत-२ योजनेंतर्गत घेता येणे शक्य आहे. त्याचप्रमाणे पीएमआरडीच्या माध्यमातून काठावरील कामे तसेच चाकण औद्योगिक क्षेत्राकडून येणाऱ्या नाल्यामधील सांडपाणी गोळा करणे व प्रक्रिया करण्याचे काम एमआयडीसी व पीएमआरडीच्या संयुक्त विद्मयाने करता येणे शक्य आहे. कारण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या माध्यमातून सदर प्रकल्प राबवणे सुलभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे आळंदी नगरपंचायत क्षेत्रातील कामे अमृत २.० तसेच तीर्थक्षेत्र विकास निधीमधून पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून २५ टक्के आणि राज्य सरकारकडून २५ तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्वनिधी उभारण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून ५२६ कोटी रुपये, पीएमआरडीच्या माध्यमातून ३९५ कोटी रुपये आणि आळंदी नगरपंचायतीच्या पुढाकाराने ७४ कोटी रुपये असा सुमारे ९९५ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे, अशी माहिती पर्यावरण विभागाचे सह शहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी दिली.
आमदार लांडगे यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘‘बुस्टर डोस’’
भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी ‘भोसरी व्हीजन-२०२०’ च्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ‘नमामी गंगा’ च्या धर्तीवर ‘‘नमामी इंद्रायणी’’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्यानंतर हा प्रकल्पावर काम सुरू करण्यात आले. मात्र, २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षांच्या काळात निधीअभावी इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प रखडला होता. मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारची स्थापना झाल्यानंतर पुन्हा ‘‘नमामी इंद्रायणी’’ प्रकल्पाला संजीवनी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ९९५ कोटी रुपयांच्या ‘डीपीआर’ मंजुरी मिळाली असून,शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात आमदार लांडगे यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला ‘‘बुस्टर डोस’’ मिळाला आहे.

‘नमामी गंगा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबवण्यास महापालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका, ‘पीएमआरडीए’, आळंदी नगरपरिषद, देहू नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल. त्याबाबत ‘डीपीआर’ तयार केला असून, राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने त्याला तत्वत: मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आळंदी दौऱ्यात निर्देश दिले होते. आमदार महेश लांडगे यांनीही या प्रकल्पासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला असून, आगामी दोन-तीन महिन्यांत केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळताच प्रकल्पाचे कामाला गती देण्यात येईल. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प ‘रोल मॉडेल’ असेल.
– शेखर, सिंह, आयुक्त व प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.