#CDSBipinRawat: दुर्घटनेबाबत शंका उपस्थित करणाऱ्यांना हवाई दलाने फटकारलं; म्हणाले, “कोणताही निष्कर्ष…”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली |

तमिळनाडूतील कुन्नूरनजीक भारतीय हवाई दलाचे हेलिकॉप्टर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्यासह इतर १३ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. देशातील इतक्या मोठ्या आणि महत्वाच्या पदावरील व्यक्तीचा दुर्घटनेत मृत्यू झाल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. दरम्यान या दुर्घटनेचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. हवाई दलाने ब्लॅक बॉक्स ताब्यात घेतला असून लवकरच यातून उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे. तर दुसरीकडे देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी संसदेत या दुर्घटनेची त्रिदलीय चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.

मात्र बिपिन रावत यांचा दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यामुळे अनेकजण शंकादेखील उपस्थित करत असून यामागे काही घातपात तर नाही ना अशी विचारणा करत आहेत. भारतीय हवाई दलाने अशी शंका उपस्थित करणाऱ्यांना फटकारलं असून जोपर्यंत चौकशी अहवाल येत नाही तोपर्यंत कोणताही निष्कर्ष काढू नका असं आवाहन केलं आहे.

हवाई दलाचं ट्विट

“८ डिसेंबर २०२१ ला झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने चौकशी समिती स्थापन केली आहे. चौकशी जलदगतीने पूर्ण करत तथ्य समोर आणलं जाईल. तोपर्यंत मृत व्यक्तींची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी खातरजमा नसलेल्या अफवा टाळाव्यात,” असं हवाई दलाने ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

IAF has constituted a tri-service Court of Inquiry to investigate the cause of the tragic helicopter accident on 08 Dec 21. The inquiry would be completed expeditiously & facts brought out. Till then, to respect the dignity of the deceased, uninformed speculation may be avoided.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 10, 2021

नवे संरक्षण दल प्रमुख नेमण्यासाठी सरकारच्या हालचाली

जनरल बिपिन रावत यांचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यामुळे रिक्त झालेले संरक्षण दल प्रमुखांचे (सीडीएस) पद भरण्यासाठीच्या प्रक्रियेची तयारी सरकारने सुरू केली असून, लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे नाव त्यासाठी आघाडीवर आहे.

जनरल नरवणे हे पाच महिन्यांत लष्करप्रमुख पदावरून निवृत्त होत असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती करणे हे धोरणीपणाचे राहील, असे मत लष्कराच्या निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेले असतानाच सरकारने यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. या संबंधात लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्या वरिष्ठ कमांडर्र्सची एक लहान समिती सरकार नेमेल, असे या घडामोडींशी संबंधित असलेल्यांनी सांगितले. तिन्ही सेवांतील अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे दोन-तीन दिवसांत या समितीतील नावांना अंतिम रूप दिले जाईल आणि नंतर ती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल.