चुकीच्या ई-चलानविरोधात ऑनलाइन हरकत; पोलिसांना ४५ दिवसांत द्यावे लागणार उत्तर

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नागपूर : वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलानद्वारे दंड आकारला जातो. मात्र अनेक वेळा चुकीचे चलान पाठवण्यात आल्याच्या तक्रारी वाहनचालकांकडून करण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने आता ई-चलानवर हरकत नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पोलीस विभागाला ४५ दिवसांच्या आत या हरकतीचे निराकरण करावे लागणार आहे.

वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक विभागाकडून स्वयंचलित यंत्रणा आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. अनेक चौकांमध्ये सिग्नल तोडणे, हेल्मेट न वापरणे, सीट बेल्ट न लावणे यांसारख्या नियमभंगाची नोंद कॅमेऱ्यांद्वारे केली जाते. तसेच महामार्गांवर वेगमर्यादा मापक यंत्रे बसविण्यात आली असून, वेगमर्यादा ओलांडल्यास संबंधित वाहनमालकाला ई-चलान पाठवले जाते.

हेही वाचा – त्याग आणि समर्पणाच्या भावनेची आठवण करून देणारा बकरी ईद सण पिंपरी चिंचवड शहरात उत्साहात साजरा

मात्र, वाहन संबंधित ठिकाणी नसताना किंवा कोणताही नियमभंग न करताही ई-चलान आल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. त्यामुळे आता सरकराने या ई- चलानवर हरकत नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या ई- चलानवर हरकत घेण्यासाठी https://mahatrafficechallan.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागणार आहे.

‘महाराष्ट्र राज्य ई-चलानाचे प्रदान करणे’ (‘E-Challan Payment Maharashtra State’) या शीर्षकाच्या पृष्ठावर तक्रारदार व्यक्तीला ‘चुकीच्या पद्धतीने नोंदविलेले चलान किंवा प्रदानाच्या कोणत्याही समस्येसाठी तक्रारीवर हरकत घेण्याकरिता येथे क्लिक करा’ (Click here to raise a grievance for wrongly booked challan or any payment issue) हा पर्याय निवडावा लागणार आहे. येथे चलानाच्याबाबतीत हरकत घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांचे अनुसरण करावे लागणार आहे. यात पोलीस ठाण्याचीही निवड करायची आहे. पोलीस विभागाला ४५ दिवसांच्या आत या हरकतीचे निराकरण करावे लागणार आहे. गृह विभागाकडून याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने केला नियम

भारत सरकारने रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने २० जानेवारी २०२६ ला मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ (१९८८ चा ५९) अन्वये तयार केलेल्या केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ चा नियम १६७ बदलला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारनेही नियम केला आहे. यानुसार ४५ दिवसाच्या आत चलानास घेतलेल्या हरकतीचे निवारण करावे लागणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा