दया, कुछ तो गडबड जरूर है; सीबीआयच्या कारवाईवर खासदार संजय राऊतांना शंका

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करत छापेमारीही सुरू केली. देशमुख यांच्यावर अचानक करण्यात आलेल्या कारवाईवर शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी शंका उपस्थित केली आहे. राऊत यांनी एक ट्विट करत शंका उपस्थित केली असून, शेवटी ‘दया, कुछ तो गडबड जरूर है,’ असं म्हटलं आहे. महाराष्ट्र करोना संकटाचा मुकाबला करत असतानाच राजकीय वर्तुळात अनिल देशमुख यांच्यावरील कारवाईने खळबळ उडाली आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

या प्रकरणाचा तपास सुरू असतानाच सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यासह प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या इतरांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर देशमुख यांच्या घर आणि कार्यालयांची झाडाझडती सुरू असून, या कारवाईवर राऊत यांनी ट्विट करत शंका बोलून दाखवली आहे. संजय राऊत यांनी ट्विट करत न्यायालयाचे आदेश आणि सीबीआयची कारवाई याच्या तफावत असल्याचं सांगत धाडी टाकणं अतिरेक असल्याचं म्हटलं आहे. “कुछ तो गडबड है… मा.उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगितले होते. अनिल देशमुखांवर धाडी. एफ.आय.आर..वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही. दया..कुछ तो गडबड जरूर है,” असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.

कुछ तो गडबड है…
मा.उच्च न्यायालयाने फक्त प्राथमिक चौकशीचे आदेश देत अहवाल सादर करा असे सीबीआयला सांगीतले होते.
अनिल देशमुखावर धाडी. एफ.आय. आर..वगैरे अतिरेक आहे. हा सर्व प्रकार न्याय व तर्कसंगत दिसत नाही.दया..कुछ तो गडबड जरूर है.

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) April 24, 2021

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून छापेमारीचा निषेध

अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या छापेमारीचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी निषेध केला आहेह. “महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर राखत पदाचा राजीनामा दिला व सीबीआयच्या चौकशीला पूर्ण सहकार्य केले. याबाबतीत एकूण ४ जणांची चौकशी झाली, त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. मा. उच्च न्यायालयाने केवळ ‘प्राथमिक चौकशी’चे आदेश दिलेले होते. या प्राथमिक चौकशीतून काय निष्पन्न झाले? याचा अहवाल कोर्टासमोर मांडण्यात आल्याचे अद्यापपर्यंत ऐकिवात नाही. परंतु ॲन्टिलिया व हिरेन हत्या प्रकरणात ज्यांना अटक करण्यात आली आणि ज्यांच्यावर संशयाची सुई आहे, त्यांच्या विधानावरून ही चौकशी सुरू करण्यात आलेली आहे. या चौकशीच्या मिळालेल्या परवानगीचा उपयोग सीबीआय धाडसत्र घालून राजकीय उद्दिष्टे साध्य करताना दिसत आहे. अशा धाडींचा राजकीय नेत्याला बदनाम करण्यासाठीच वापर होत आहे, आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो,” असं पाटील यांनी ट्विट करून म्हटलं आहे.

वाचा- #Covid-19: करोना उपचारासाठी ‘झायडस कॅडिला’चे औषध प्रभावी