ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रासाठी दोन महिने मुदतवाढ

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textपुणे : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (ईडब्ल्यूएस) या गटातून मराठा समाजातील मुलांनी इंजिनिअरिंगला प्रवेश मिळाला. दरम्यान, राज्य शासनाने मराठा समाजातील मुलांना “ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देणे बंद केले. त्याऐवजी सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग अर्थात “एसईबीसी’ प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली. आता प्रवेश देणाऱ्या राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) विद्यार्थ्यांकडून “ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्राची सक्ती केली होती.
त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अडचणीत आले होते. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आवश्यक जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नुकतेच दिले. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा     –      महाराष्ट्र पुरोगामी हे थोतांड, राज्य प्रचंड जातीवादी; भाजपा आमदाराचं विधान चर्चेत
तहसील कार्यालयांकडून खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दोन प्रकारचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र शैक्षणिक आणि नोकरीच्या दृष्टीने देण्यात येत होते. त्यामध्ये एक प्रमाणपत्र हे राज्य सरकारने दिलेल्या नमुन्यानुसार, तर दुसरे प्रमाणपत्र हे केंद्र सरकारच्या नमुन्यामध्ये देण्यात येत होते. दोन्ही प्रकारची प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी कागदपत्रे एकसारखीच द्यावी लागतात. विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र केंद्र किंवा राज्याच्या गरजेप्रमाणे शैक्षणिक किंवा नोकरीच्या कामासाठी वापरत होते.
मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देणे बंद केले असून, त्याऐवजी एसईबीसीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्यामुळे विद्यार्थांची अडचण झाली असून, सीईटी सेलने मात्र ईड्ब्लूएसच्या प्रमाणपत्राचा हट्ट धरला आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांवर रद्द होण्याची टांगती तलवार होती. याप्रश्नी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेसुध्दा दाद मागितली होती.
याप्र्श्नी अधिवेशानत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. यावेळी मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात येणार असून, कोणत्याही परिस्थितीत ते प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहणार नाहीत. कोणतीही अडचण आल्यास मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांशी बोलून समस्येवर तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.