‘‘सम्मेद शिखरजी’’ चा पर्यटन स्थळाचा प्रस्ताव रद्द करा: आमदार महेश लांडगे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना केंद्राकडे शिफारस करण्याची मागणी

जैन बांधवांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र स्थळाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा द्या

पिंपरी । प्रतिनिधी
जैन धर्मीयांचे झारखंड येथील सर्वोच्च पवित्र तीर्थस्थळ ‘‘सम्मेद शिखरजी’’ला पर्यटन स्थळ घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा आणि ‘तीर्थस्थळ’ची घोषणा करावी. त्यासाठी केंद्र सरकार व झारखंड सरकारकडे शिफारस करावी, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी नागपूर येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, झारखंड येथील ‘‘सम्मेद शिखरजी’’ या जैन धर्मीयांच्या तीर्थस्थळाला झारखंड राज्य सरकारने पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केले आहे. जगभरातील जैन धर्मीय बांधवांची या तीर्थस्थळाबाबत मोक्षभूमी म्हणून अपार श्रद्धा आहे. या पवित्र भूमीला पर्यटनस्थळ घोषित केल्यामुळे येथील पावित्र्य धोक्यात आले आहे. पर्यटक जोडप्यासोबत पादत्राणे घालून येतील. कोल्ड्रिंक, पिण्याच्या पाण्याच्या बॉटल कुठेही टाकतील. कोणत्याही बंधने नसल्याने मदिरापान करतील, मांसाहार करतील, शिखर मार्गावर सरकार हॉटेल, लॉजिंग, व्यावसायिक दुकानांना परवानगी देईल, असा संदेश जैन समाजामध्ये गेला आहे.
परिणामी, जैन धर्मीयाचे सर्वोच्च तीर्थक्षेत्र असलेल्या ‘‘सम्मेद शिखरजी’’ ला तीर्थस्थळ घोषित करावे आणि पर्यटनस्थळाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे सकल जैन समाजाकडून विविध माध्यमातून होत आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये जैन समाजाचा आज बंद…
झारखंड सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्रातही तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, मुंबईसह राज्यातील जैन बांधवांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील जैन समाजाकडून बंद पुकारण्यात आला आहे. जैन बांधव आपले दुकान, व्यावसाय बंद ठेवून आज निषेध नोंदवणार आहेत. जैन समाजाच्या भावनांचा आदर करुन झारखंड राज्य सरकार आणि केंद्र सरकाराला ‘‘सम्मेद शिखरजी’’ या पवित्र स्थानाला जैन धर्मीयांचे तीर्थस्थळ घोषित करण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शिफारस करावी. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार लांडगे यांनी केली आहे.