मंत्रालयीन पुनर्रचनेला मंजुरी; राज्य प्रशासन अधिक गतिमान होणार

मुंबई : प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या ४५ होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस आणि ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल, योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

सध्या मंत्रालयात ३३ प्रशासकीय विभाग होते. यामध्ये एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. उपविभाग दोन किंवा तीन असले तरी विभागाची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखांकडे असते. यामुळे मनुष्यबळाच्या वितरणात अडचणी निर्माण होत असत. त्याचबरोबर उपविभागाचे कामकाजाचे स्वरूप भिन्न आणि स्वतंत्र आहे त्यानुसार उपविभागात स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करुन कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विभागांच्या विषयांच्या कार्यासनासह पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन विभागांकरिता स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल.

मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करताना नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागातील मंजूर व रिक्त अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या विचारात घेऊन ती पदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार प्रमाणशीर तत्वावर वाटप करण्यात येतील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या विभागांचे विभाजन करून पुढीलप्रमाणे कार्यासनासह नवीन विभाग निर्माण होतील. कृषि व पदुम विभागाचे विभाजन करुन कृषि विभाग आणि पदुम विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग होतील. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे विभाजन स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.

सामान्य प्रशासन विभागातून स्वतंत्र राजशिष्टाचार विभाग. गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाचे विभाजन करुन उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग. महसूल व वन विभागाचे विभाजन करुन महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग आणि वन विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे विभाजन करुन शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करुन सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि पर्यटन विभाग असे दोन स्वतंत्र विभाग.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे विभाजन करुन स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग होतील.

नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद व जलसंधारण विभागामध्ये करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – ‘गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेणार’; राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे विभाजन, नवीन विभागांची निर्मिती, त्यांच्याबाबतची अधिसूचना प्रशासकीय सुधारणा, नाविण्यता, उद्योजकता व सुधारणा या उपविभाग (कार्यासन रचना व कार्यपध्दती) काढण्यात येईल.

राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम व नवीन विषय, तुकडी आदी विषयांना अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था चालू करण्यास तसेच त्यांना परवानगी देण्यास ३० जून, २०२६ ची मुदत राहणार आहे. या अधिनियम, २०१६ मधील प्रस्तावित मुदतवाढ कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांनादेखील लागू राहणार आहे.

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीमध्ये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केलेल्या आहेत. या तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्र अशा सुधारणा करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला पुरंदर विमानतळ जमीन संपादनासाठी हुडकोकडून ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास शासनाने मान्यता व शासनहमी दिली आहे. सध्या पुरंदर विमानतळाकरिता जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तसेच राज्यात विविध औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे व आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन सुरू आहे. यात शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्यासाठी; तसेच नवीन औद्योगिक प्रकल्प व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांची महामंडळाला आवश्यकता भासणार आहे. त्यादृष्टीने महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी या अधिनियमातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.