महापालिकेची सुमारे ५० कोटींची फसवणूक ; बांधकाम परवाना विभागाचा प्रताप

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

आयुक्त राजेश पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पिंपरी | प्रतिनिधी

पिंपरी – चिंचवड शहरातील तब्बल २४४ बेकायदा मोबाईल टॉवर नियमबाह्यरित्या अधिकृत करून घेण्याचा घाट महापालिका बांधकाम परवाना विभागाने घातला आहेत. एवढेच नाहीतर या कंपनीस शास्तिकर न लावण्याचा प्रकारही सुरु आहे. त्यातून कोट्यावधींचा गैरव्यवहार करून महापालिकेच्या आर्थिक फसवणुकीचा डाव बांधकाम परवाना विभागाने आखला आहे. याबाबत आता आयुक्त राजेश पाटील काय भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.

एका नामांकित टेलिकॉम कंपनीने शहरात तब्बल २४४ मोबाईल टॉवर शहरातील विविध ठिकाणी अवैधपणे उभारले आहेत. ही बाब महापालिकेने केलेल्या सव्र्हेक्षणात समोर आली आहे. प्रत्येक टॉवरला व्यावसायिक मालमत्ताकराच्या तिप्पट शास्तीकर लागू करण्याची नोटीस करसंकलन विभागाने त्यांना दिली. मात्र, बांधकाम परवाना विभागाच्या अधिकाNयांशी संगनमत करून त्या टेलिकॉम कंपनीने प्रत्येक मोबाईल टॉवरसाठी केवळ १ लाख रूपये दंड भरला. त्या अल्प दंडावरून ते टॉवर थेट अधिकृत करण्यात आले. त्यापुढे जाऊन टेलिकॉम कंपनीस शास्तीकर न लावण्याची शिफारस बांधकाम परवाना विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांने थेट करसंकलन विभागाकडे केली आहे.

तसे पत्र २४४ मोबाईल टॉवरच्या यादीसह २६ मार्च २०२१ रोजी करसंकलन विभागास पाठविण्यात आले. मोबाईल टॉवरनिहाय भोगवाटापत्रक, बांधकाम परवानगी दाखला व मंजूर नकाशा यांच्या प्रती करसंकलन विभागास उपलब्ध करून दिल्यास अवैध बांधकाम शास्तीकरासंदर्भात पुढील कार्यवाही करणे सोईस्कर होईल, असे पत्र १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी करसंकलन कार्यालयाने बांधकाम परवाना विभागास दिले आहे. त्यावरून बांधकाम परवानगी तसेच, करसंकलन विभागाने मोबाईल टॉवरवरील अवैध बांधकाम शास्तीकर लागू न करण्याचा घाट घातल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडून अवैध बांधकामांना नियमाप्रमाणे शास्तीकर आकारला जातो. त्यानुसार, संबंधित टेलिकॉम कंपनीच्या २४४ मोबाईल टॉवरवर शास्तीकर वसुल केल्यास महापालिकेस भरघोस उत्पन्न मिळेल. मात्र, या कंपनीस अभय दिल्याने महापालिकेची सुमारे ५० कोटींची फसवणूक झाली आहे.

”राज्य सरकारच्या पेâब्रुवारी २०१८ च्या नियमानुसार दंड आकारून बेकायदा मोबाईल टॉवर नियमित केले जातात. त्यास तात्कालिन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी मान्यता दिली आहे. एक खिडकी योजनेत त्या टेलिकॉम कंपनीने एवूâण २४४ मोबाईल टॉवरसाठी दंड भरला. त्यानुसार, शास्तीकर लागू न करण्याबाबत करसंकलन विभागास कळविण्यात आले.”
मकरंद निकम

(सहशहर अभियंता – परवाना विभाग)

”एकूण २४४ बेकायदा मोबाईल टॉवरचा शास्तीकर रद्द करण्याचे पत्र बांधकाम परवानगी विभागाकडून करसंकलन विभागाकडे आले होते. त्यासंदर्भात आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर करण्याची सूचना त्यांना केली आहे.”

– स्मिता झगडे (उपायुक्त – करसंकलन विभाग)