पीएमआरडीएची बांधकाम परवानगी होणार सुटसुटीत

पिंपरी : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बांधकाम परवानगी व विविध 9 कारणांसाठी अर्जासमवेत द्याव्या लागणार्‍या कागदपत्रांची संख्या कमी केली आहे. नागरिकांना त्यासाठी 133 प्रकारची कागदपत्रे द्यावी लागत होती. आता यामध्ये सुटसुटीतपणा आणल्याने 89 कागदपत्रेच द्यावी लागणार आहेत. पर्यायाने 44 कागदपत्रे कमी झाली आहेत.

पीएमआरडीएमध्ये यापुढे नागरिकांच्या सुलभतेसाठी कार्यपध्दतीत ज्या-ज्या सुधारणा होतील त्या-त्या संबंधित वास्तुविशारद व तांत्रिक सल्लागार यांना ई-मेलद्वारे तसेच व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे कळविण्यात येणार आहे. तसेच, याबाबतचे सर्व आदेश पीएमआरडीएच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध केले जाणार आहे. पीएमआरडीएकडे नागरिकांकडून प्राप्त होणार्‍या प्रत्येक प्रकारच्या प्रकरणांसाठी सुधारित छाननी नमुने तयार केले आहे. त्याच्या आधारावर अचूक छाननी होऊन प्रकरणे वेळेत निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.

पीएमआरडीएकडून हाताळल्या जाणार्‍या प्रत्येक प्रकरणांमध्ये आवश्यकतेनुसार विविध कागदपत्रे जोडणे गरजेचे असते. त्यामध्ये अधिक सुटसुटीतपणा येण्यासाठी आवश्यक असतील एवढीच कागदपत्रे मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, बांधकाम परवानगीचे अर्ज जमा करण्यापूर्वीच संबंधित क्षेत्राचे सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक यांच्याकडून सर्व कागदपत्रे जोडले असल्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे अर्ज स्वीकारले जातील. त्यामुळे जी प्रकरणे गुणवत्तेनुसार मंजूर होणारी असतील ती तातडीने मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे.

पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी विभागामार्फत पुरविण्यात येणार्‍या विविध सेवांमध्ये विकास (रेखांकन/बांधकाम) परवानगी, जोते तपासणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, टिडीआर /ईन-सेतू एफएसआय निर्मितीकरण, टीडीआर खर्चीकरण, आकाशचिन्ह परवाना, गुंठेवारी नियमितीकरण, आयओडी, साईट इलिव्हेशन सर्टिफिकेट, नुतनीकरण आदी कामांसाठी संबंधित वास्तुविशारद/नोंदणीकृत अभियंता यांच्यामार्फत पीएमआरडीए कार्यालयात विविध प्रकरणे दाखल केली जातात.

हेही वाचा – Paris Olympic 2024 | मनू भाकेरने इतिहास रचला, भारताच्या खात्यात दुसरं ऑलिम्पिक पदक

सद्यःस्थितीत यासाठी गरजेपेक्षा जास्त कागदपत्रे मागविल्याने ही कागदपत्रे बर्‍याचदा जोडलेली नसतात. त्यामुळे बरीच प्रकरणे प्रलंबित राहून नागरिकांना नाहक त्रास होत असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्याशिवाय, प्रथम आवक, प्रथम जावक (फर्स्ट इन-फर्स्ट आऊट) या तत्वाप्रमाणे कामकाजात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती पीएमआरडीएच्या विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक सुनिल मरळे यांनी दिली.

नव्याने भरण्यात येणारे अर्ज स्वीकारण्यापूर्वी सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक (तांत्रिक अधिकारी) यांच्याकडून त्यासाठी लागणारे तांत्रिक छाननी शुल्क निश्चित केले जाणार आहे. तसेच, त्याचा पूर्ण भरणा करुन घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे याबाबतची कार्यपद्धती सोपी होणार आहे. तसेच, पीएमआरडीएच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.

संबंधित क्षेत्राचे सहायक नगररचनाकार/रचना सहायक यांच्याकडे प्रकरणे ज्या क्रमाने प्राप्त होतील, त्याच क्रमाने त्यांचा निपटारा करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुका व त्या संबंधित क्षेत्राचे सहायक महानगर नियोजनकार/रचना सहायक यांना सांकेतिक कोड दिलेला आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडील कार्यान्वित आणि प्रलंबित प्रकरणांचे नियंत्रण हे संगणक प्रणालीव्दारे करण्यात येणार आहे.

वरिष्ठ तांत्रिक अधिकार्‍यांमार्फत झोनिंग अभिप्रायांची पडताळणी करून मगच असे अभिप्राय निर्गत करण्याची कार्यपध्दती निश्चित केली आहे. त्यामुळे यापुढे मंजूर प्रादेशिक योजना तसेच प्रसिध्द प्रारुप विकास योजनेतील प्रस्तावांची अंमलबजावणी योग्य रितीने होऊ शकणार आहे. तसेच, सक्षम प्राधिकरणामार्फत पाणीपुरवठा होईल, याची पडताळणी करुनच विकास परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.