Budget 2024 | अर्थसंकल्पातून कोणाला काय मिळाले? वाचा सविस्तर..

Interim Budget 2024 | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यामध्ये महिला, तरूण आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. गेल्या १० वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर भर, महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, पीएम आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात ७० टक्के महिलांना घरं मिळाली, असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे :

गेल्या १० वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक संक्रमण

पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली सबका साथ सबका विकास तत्वातून प्रगतीकडे वाटचाल

गेल्या १० वर्षा सामाजिक सर्वसमावेशकता आणण्यासाठी विविध प्रयत्न

सामाजिक, भौगोलिक सर्वसमावेशकता आणि संपूर्ण देश दृष्टिकोन अंगिकारला

सर्वांगिण, सर्वस्पर्शी आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या माध्यमातून सरकार कार्यरत.

आपल्या तरुण देशाकडे मोठ्या आकांक्षा आहे आणि उज्ज्वल भविष्याबद्दल आत्मविश्वास आहे.

सरकारच्या विविध विकास कार्यक्रमांनी प्रत्येक घर आणि व्यक्तींवर लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

पंचप्रण तत्वांमुळे अमृतकाळाची पायाभरणी

हेही वाचा – आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळणार; अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांची घोषणा

प्रत्येक कुटुंब आणि प्रत्येक व्यक्तीसाठी महत्वाकांक्षी योजना.

विक्रमी वेळेत अनेक योजनांची अंमलबजावणी पूर्ण.

ग्रामीण भागातही मोठा विकास पहायला मिळाला.

२०४७ पर्यंत भारताला विकसित करण्याच्या दिशेनं आम्ही कार्यरत

गरीब, महिला. युवा आणि अन्नदाता यांच्या विकासावर भर.

पात्र व्यक्तींपर्यंत लाभ पोहोचवण्याला प्राधान्य

आमच्या सरकारसाठी सामाजिक न्याय हे प्रभावी प्रशासन आणि आवश्यक आर्थिक मॉडेल.

कोणीही मागे राहू नये हा सरकारचा दृढ संकल्प.

कोणीही मागे राहू नये हा सरकारचा दृढ संकल्प.

गेल्या १० वर्षातून सरकारनं २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी मोठी मदत केली.

गेल्या १० वर्षातून सरकारनं २५ कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी मोठी मदत केली.

पीएम पीक विमा आणि पीएम विश्वकर्मा सारख्या योजना फलदायी.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे देशाच्या शिक्षण क्षेत्रात आमृलाग्र बदल.

गरीबांच्या गरजा आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य

थेट लाभ हस्तांतरणामुळे झालेल्या बचतीचा गरीबांना लाभ

३४ लाख कोटी रु. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून वर्ग

देशात महागाई सामान्य स्तरावर आहे.

विकासाच्या गतीला चालना देणाऱ्या आर्थिक योजना

आकांक्षी जिल्ह्यांच्या विकासासाठी राज्य सरकारांना सहाय्य देण्यात केंद्र सरकार अग्रेसर

पंचामृत उद्दिष्टांच्या अनुसार आर्थिक विकासावर भर.

उद्योजकतेच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर

महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाढत्या सहभागातून महिला सक्षमीकरणाची साक्ष मिळत आहे

त्रिवार तलाक रद्द करत महिलांना सन्मान मिळवून दिला.

मध्यम वर्गासाठी नवीन आवास योजना सुरु करणार

येत्या ५वर्षात २ कोटी घरांच्या निर्मितीचा संकल्प

सौरप्रणाली असलेल्या १ कोटी कुटुंबांना ३० युनिट वीज मोफत देणार.

माता आणि बालकांच्या आरोग्यासाठी देशव्यापी कार्यक्रम

बालकांच्या लसीकरणाला देणार वेग

आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान योजनेचा लाभ देणार.

मत्स्यसंपदा योजनेतून ५५ लाख नवे रोजगार

मत्स्य निर्यातीसाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद

५ एकिकृत ॲक्वापार्क स्थापन करणार.

३ प्रमुख आर्थिक रेल्वेमार्गिका कार्यक्रम राबवणार

आत्मनिर्भरतेला वेग देण्यासाठी नवी योजना सुरु करणार

४० हजार रेल्वेडबे वंदे भारत रेल्वेगाडीप्रमाणे असतील

मोठ्या शहरांमध्ये मेट्रो नमो भारतचा होणार विस्तार.

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कररचनेत कोणताही बदल करण्याचा प्रस्ताव नाही

गेल्या १० वर्षात तीन पटीनं प्रत्यक्ष कर संकलन वाढलं

स्टार्टअपसंबंधी करलाभ मार्च २०२५ पर्यंत लागू राहणार

आयात शुल्कातही कोणताही बदल नाही.

वर्ष २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं उद्दिष्ट

२०३० पर्यंत शंभर मेट्रीक टन कोळशाचं वायुकरण करण्याचं उद्दिष्ट

बायोमास संग्रह उपकरण खरेदीसाठी अर्थसहाय्य दिलं जाणार

ई-वाहन जैव व्यवस्थेचा विस्तार करणार.

५० वर्षांच्या व्याजमुक्त कर्जासह १ लाख कोटी रु.चा निधी स्थापित करणार

पर्यटनस्थळांचा सर्वसमावेशक विकास करणार

संरक्षण उद्देशांसाठी तंत्रज्ञान बळकट करणारी योजना सुरु केली जाईल.

भारत व्यापार आणि परिषदांचं उद्योन्मुख केंद्र बनत आहे

नील अर्थव्यवस्था २.० अंतर्गत नवी योजना सुरु करणार

२०१४ ते २३ दरम्यान देशात ५९६ अब्ज डॉलर इतकी थेट परकीय गुंतवणूक

गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगासाठी प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम राबवणार

९ ते १४ वयोगटातील मुलींना मोफत लस दिली जाणार

अर्थव्यवस्थेला मजबूत करुन तिचा विकास करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध

जुलैमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात विकसित भारताचा सविस्तर रोड मॅप मांडणार

२०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट साडेचार टक्क्यांहून खाली आणण्याचे प्रयत्न.