तुकाराम मुंढेंच्या FDAला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रभर अन्न व औषध प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या कठोर कारवाईवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने FDA आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना चांगलेच फटकारले. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या (MCA) आवारातील पाच रेस्टॉरंट्सवर FDAने केलेल्या कारवाईला आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDAच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित रेस्टॉरंट्सना पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली.

MCAच्या आवारातील पाच रेस्टॉरंट्सवर FDAने गेल्या आठवड्यात कारवाई करत त्यांचे परवाने निलंबित केले होते. त्यानंतर MCAने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी झालेल्या ताज्या तपासणीत या रेस्टॉरंट्सनी अन्न सुरक्षा नियमांचे तब्बल ८८ टक्के पालन केल्याचे आढळून आले.

मात्र, नियमांचे मोठ्या प्रमाणात पालन होत असल्याचे निदर्शनास आले असतानाही FDAने निलंबन मागे घेण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

FDAच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना कठोर शब्दांत सुनावले. ‘तुम्ही स्वतःला देव समजता का?’ असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या सूचनांकडे यापुढेही दुर्लक्ष केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई सुरू करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

मागील सुनावणीवेळी FDAच्या अधिकाऱ्यांना व्यावहारिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही विभागाने व्यावहारिक भूमिकेऐवजी अत्यंत तांत्रिक दृष्टिकोन स्वीकारल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

हेही वाचा – अमित शाह-एकनाथ शिंदेंमध्ये एअरपोर्टवर १० मिनिटं ‘वन टू वन’ चर्चा

परवाने MCAच्या नावावर, रेस्टॉरंट्स दुसऱ्या कंपनीकडून चालवली जात असल्याचा FDAचा आक्षेप

FDAने न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, संबंधित रेस्टॉरंट्सचे परवाने MCAच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत; मात्र रेस्टॉरंट्सचे संचालन मेसर्स शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून केले जात होते. यावरून FDAने आक्षेप घेत कारवाई केली होती.

FDAने आता MCAला नव्याने नोटीस बजावून शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबतच्या कराराबाबत त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर कारणे दाखवा नोटीस आणि संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून नव्याने आदेश जारी केला जाईल, अशी भूमिका FDAने मांडली.

पाचही रेस्टॉरंट्स पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी

ताज्या तपासणीत रेस्टॉरंट्स अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळून आल्याने न्यायालयाने त्यांच्या परवान्यांवरील निलंबन उठवले. त्यामुळे MCAच्या आवारातील संबंधित पाच रेस्टॉरंट्सना पुन्हा सेवा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कायद्यात अशा पद्धतीने रेस्टॉरंट्स चालवण्यास प्रतिबंध करणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

FDAच्या भूमिकेवर कोर्टाची तीव्र नाराजी

FDA आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांना वारंवार फटकारून आपण थकलो असल्याचेही न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही व्यावहारिक दृष्टिकोन न स्वीकारता तांत्रिक मुद्द्यांवर कारवाई सुरू ठेवल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

या सुनावणीमुळे अन्न सुरक्षा नियमांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने कायद्याच्या चौकटीसोबत व्यावहारिक दृष्टिकोनही ठेवावा, असा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.