PCMC : पिंपरी-चिंचवडकरांच्या उपयोगकर्ता शुल्कसह वसुलीला विरोध

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह अन्‌ सोसायटी पदाधिकाऱ्यांची बैठक

पिंपरी । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडकरांवर लादलेल्या उपयोगकर्ता शुल्काबाबत महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा. प्रशासनाच्या चुकीचा निर्णय नागरिकांच्या माथी मारु नये. या कराला शहरवासीयांचा विरोध आहे. त्यामुळे सुरू असलेली उपयोगकर्ता करवसुली तात्काळ रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

उपयोगकर्ता शुल्क आकारणीला शहरातील स्वंयसेवी संस्था, संघटना, सोसायटी फेडरेशन यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी विरोध केला आहे. याबाबत आमदार महेश लांडगे यांच्या उपस्थितीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका भवनामध्ये बैठक घेण्यात आली. यावेळी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त शेखर सिंह, सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत घनकचऱ्याची हाताळणी व व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरातील सर्व मालमत्तांकडून उपयोगकर्ता शुल्काची आकारणी करण्याबाबत राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दि. १ जुलै २०१९ रोजी अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षात याबाबत प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नाही. महापालिका प्रशासन शहरातील प्रति मालमत्ता ६० रुपये प्रतिमहा अशा प्रमाणे वार्षिक ७२० रुपये अशी दि. १ जुलै २०१९ पासून ‘उपयोगकर्ता शुल्क व दंड’ वसुली सुरू केली आहे, याला शहरातील नागरिकांचा विरोध आहे.

हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून जो बायडेन यांच्या पत्नीला ७.५ कॅरेटचा हिरा भेट

आमदार लांडगे म्हणाले की, प्रशासनाने दि. १ जुलै २०१९ पासूनच उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली करणे अपेक्षीत होते. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाईचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांच्या माथ्यावर मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासन निर्णय असतानाही करवसुलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी दिरंगाई करुन नागरिकांवर दंडाचा बोजा टाकण्याऱ्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी आमची मागणी आहे.

तसेच, राज्य शसनाने दि. १९ डिसेंबर २०१८ रोजी पहिली अधिसूनचा काढली होती. त्या अधिसूचनेनुसार, उपयोगकर्ता शुल्क लागू करताना नागरी स्थानिक संस्थांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. स्वच्छता व आरोग्य प्रारुप उपविधी प्रसिद्ध करण्याचे अधिसूचित केले होते. त्याला सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी विरोध केला होता. सुरूवातीला प्रशासनाचा हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला होता. मात्र, पुन्हा त्याला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, या उपयोगकर्ता शुल्क व दंडाच्या वसुलीला शहरातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे, ही बाब प्रशासनाने लक्षात घेतली पाहिजे, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली.

‘झिरो गार्बेज’ सोसायट्यांना दिलासा?

दरम्यान, महापालिका प्रशासन राज्य सरकारच्या अधिसूचनेचा आधार घेत उपयोगकर्ता शुल्क आणि २०१९ पासून २ टक्के व्याजासह होणारी वसुली तात्काळ थांबवावी. प्रामुख्याने हा कर रद्द करावा. तसेच, पर्यावरण पूरक सोसायट्यांच्या सवलतीलच्या कक्षा विस्ताराव्यात. ज्यामुळे अधिकाधिक मिळकतधारकांना करसवलतींचा लाभ घेता येईल. ज्या सोसायट्या सोसायटीच्या आवारातच कचरा जिरवतात. ‘झिरो गार्बेज’ धोरण राबवणाऱ्या त्या सोसायटीतील मिळकतधारकांना कचरा उचलण्यासाठी लागू केलेले शुल्क आकारणी करु नये, अशा प्रमुख मागण्या आमदार लांडगे यांनी केल्या आहेत. यावर महापालिका आयुक्तांनी सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे.

महापालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या चार वर्षांच्या शास्तीसह उपयोगकर्ता शुल्काची वसुली म्हणजे सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी अन्यायकारक ठरणार आहे. त्यामुळे व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने चार वर्षांचा कर आकारणीचा निर्णय रद्द करावा. ‘झिरो गार्बेज’ सोसायटीधारकांना कचरा उचलण्याबाबतचे शुल्क आकारु नये. या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. याबाबत प्रशासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे.

महेश लांडगे, शहराध्यक्ष तथा आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड