मोशीचा कचरा डेपो ठरलाय हॉटस्पॉट, इस्रोच्या अभ्यासात आले समोर

पिंपरी : इस्रोने केलेल्या अभ्यासात देशातील मिथेन वायू उत्सर्जनाच्या २२ हॉटस्पॉटमध्ये समावेश, उपाययोजना समाधानकारक न वाटल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावली पिंपरी-चिंवचड महापालिकेला नोटीस

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) केलेल्या अभ्यासात देशातील मिथेन वायू उत्सर्जनाचे २२ हॉटस्पॉट समोर आले. यामध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील मोशीतील कचरा डेपोचाही समावेश आहे.

कोविडकाळात मोशी कचरा डेपो परिसरात टाकलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग योग्य प्रकारे झालेले नाही. जळालेले तेल मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात आले आहे. मिथेन वायू संकलित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणा बसविली नाही. मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणाही केली नाही. १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमताही महापालिकेकडे नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) याबाबत उपाययोजनांचे निर्देश देऊनही त्याचे पालन केले नसल्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गुरूवारी (दि. २३) पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.

इस्रोच्या अभ्यासानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मिथेन वायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने मिथेन वायू उत्सर्जन थांबविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचवल्या होत्या. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला विचारणा केली होती. त्यावर महापालिकेने उत्तर दिले होते. परंतु, ते मंडळाला समाधानकारक वाटले नाही. त्यामुळे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कचरा डेपोला भेट देऊन तपासणी केली. त्यानंतर मंडळाने महापालिकेला नोटीस बजावली.

हेही वाचा – खासदार निधीतून पवनानगर, कांब्रेत विविध विकासकामांचे उद्घाटन, भूमिपूजन

महापालिकेने नव्याने डेपोत कचरा टाकू नये. बायोमायनिंगसाठी कालबद्ध आराखडा सादर करावा. मिथेन वायू शोध यंत्रणेसोबत ठिकठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा बसवावी. मिथेन उत्सर्जनावर नियमितपणे बारकाईने देखरेख ठेवावी. डेपोत टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याची नोंद ठेवावी. डेपोतील १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी, अशा सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केल्या आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १५ दिवसांत मंडळाकडे दोन लाख रुपयांची बँक हमी जमा करावी. मंडळाने बजावलेल्या नोटिशीला महापालिकेने १५ दिवसांत उत्तर द्यावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलण्यात येईल, असा इशाराही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दिला आहे.

कोविड कालावधीतील जैववैद्यकीय कचरा मोशी कचरा डेपोत टाकलेला नाही. त्या कचऱ्यावर प्रक्रिया आणि विल्हेवाट वायसीएम रुग्णालयातील केंद्रात केली आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वर्षभरापासून बायोमायनिंग पद्धत राबविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने माहिती घेऊन नोटीस द्यावी. ही नोटीसच चुकीची आहे, असा दावा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी केला. महापालिकेच्या उपाययोजनांची माहिती मंडळाला देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मिथेन वायू उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी समिती नेमली होती. या समितीने मिथेन वायू उत्सर्जन थांबविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला विचारणा केली होती. त्यावर महापालिकेने उत्तर दिले होते परंतु, ते मंडळाला समाधानकारक वाटले नाही. त्यामुळे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कचरा डेपोला भेट देऊन तपासणी केली. त्यानंतर मंडळाने महापालिकेला नोटीस बजावली.

कोविडकाळात टाकण्यात आलेल्या कचऱ्याचे बायोमायनिंग होत नसल्याचे तपासणीत आढळून आले. याचबरोबर जळालेले तेल तेथे मोठ्या प्रमाणात टाकण्यात आले आहे. मिथेन वायू संकलित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची यंत्रणाही बसविण्यात आलेली नाही. मिथेन वायूच्या उत्सर्जनावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणाही तिथे नाही. याचबरोबर निर्माण होणाऱ्या १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमताही महापालिकेकडे नाही, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.