पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता कर विभागांची पुनर्रचना

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील जमिनी व मालमत्तांवरील कर आकारणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी प्रशासनाने ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ विभागांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली असून, अंतिम मंजुरीसाठी हा विषय महापालिका सभेकडे शिफारस करण्यात आला आहे.

दि. ५ मे रोजी झालेल्या महापालिका सर्वसाधारण सभेत या विषावरुन मोठा गदारोळ झाला होता. विशिष्ट भागावर कर आकारणीमध्ये दुजाभाव नको. आधी सुविधा द्या मग कर वाढ करा… अशी भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांनीही घेतला होता.

महानगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने शहरात झालेला झपाट्याने विकास, नव्याने समाविष्ट भाग, निवासी व व्यावसायिक बांधकामांची वाढ तसेच वापरातील बदल लक्षात घेऊन ही पुनर्रचना करण्यात येत आहे. सन २०२६-२७ पासून नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या निवासी, बिगरनिवासी, औद्योगिक, मिश्र वापराच्या इमारती तसेच बांधकाम व वापर बदल प्रकरणांवर नवीन विभाग रचना लागू होणार आहे.

हेही वाचा – मान्सून भारतात वेळेत दाखल होण्याचे संकेत काय असतात? यंदाची स्थिती काय? वाचा सविस्तर…

नवीन प्रस्तावानुसार निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी, थेरगाव, सांगवी, पिंपरी वाघेरे, पिंपरीनगर, मनपाभवन, फुगेवाडी-दापोडी, भोसरी, चऱ्होली, मोशी, चिखली, वाकड, कस्पटे वस्ती या विभागीय कार्यालयांतील सर्व समाविष्ट गटांचा ‘अ’ विभागात समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच किवळे विभागीय कार्यालयातील गट क्रमांक ०४ (रावेत) याचाही ‘अ’ विभागात समावेश असेल.

तळवडे व दिघी-बोपखेल विभागीय कार्यालयांतील सर्व समाविष्ट गट तसेच विके विभागातील उर्वरित गट क्रमांक १ व २ यांचा ‘ब’ विभागात समावेश करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी भागांसाठी स्वतंत्र सेवा आकार वसुलीची व्यवस्था कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. स्थायी समितीतील सदस्य मा. बाबासाहेब त्रिभुवन व मा. योगिता नागरगोजे यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला आहे.