भिमाशंकर विकास आराखड्यातील कामे दर्जेदार करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे | भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विकास कामे मंदिराचे ऐतिहासिक रुप जपत दर्जेदार होतील अशा पद्धतीने करावीत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार म्हणाले. विधानभवन येथे भिमाशंकर विकास आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी उपस्थित होते.

श्री क्षेत्र पंढरपूर, शिर्डी तसेच श्री क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानाच्या धर्तीवर भिमाशंकर येथील कामे मंदिराचे आणि परिसराचे ऐतिहासिक रुप जपत करावीत. त्यासाठी निधीचा प्रस्ताव सादर करावा, असे श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकारी तसेच वास्तुविशारदांनी सादर केलेल्या प्रस्तावित आराखड्याच्या चित्रफीतीचे तसेच सादरीकरणाचे अवलोकन करुन त्यांनी विविध सूचना केल्या. तसेच त्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घ्याव्यात, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

हेही वाचा  :  ‘भाजपने महाराष्ट्र विधानसभेचा पॅटर्न दिल्लीत राबवला’; संजय राऊतांचा मोठा दावा

भिमाशंकर विकास आराखडा यापूर्वी १४८ कोटी रुपयांचा करण्यात आला होता. त्यापैकी ७७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. तथापि, ही कामे अधिक एकात्मिक पद्धतीने करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी डूडी यांनी सादरीकरणाद्वारे सांगितले.

कुकडी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतांसाठी प्रयत्न करावेत

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यंच्या अध्यक्षतेखाली, कुकडी प्रकल्पांतर्गत डिंभे धरणातून कळमजाई उपसा सिंचन योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्यासह कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे आदी उपस्थित होते.
या उपसा सिंचन योजनेच्या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळावी यासाठी पाटबंधारे विभागाने राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीकडे प्रयत्न करावेत. मान्यता मिळाल्यानंतर त्यासाठी आवश्क ती निधीची तरतूद करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री पवार यावेळी म्हणाले.