FACT CHECK : पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जिव्हाळ्याचा भामा आसखेड पाणी प्रकल्प लांबणीवर का पडला?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात आहे. शहरात वाढलेले नागरीकरण आणि पाण्याची मागणी याचा विचार करता प्रमाण व्यस्त आहे. त्यामुळे पाणी समस्या हा शहरातील सोसायटीधारक आणि पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दैनंदिन जीवनातील कळीचा मुद्दा आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडी व महायुती अशा दोन्ही बाजुंच्या इच्छुकांकडून निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. मग, अशा तापलेल्या राजकीय वातावरणात पाण्याचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही, तर नवल वाटायला नको.

‘‘भामा आसखेड प्रकल्पातून पुण्याला पाणी मिळाले. मग, पिंपरी-चिंचवडकरांना का नाही? ’’असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे ‘महाईन्यूज’च्या माध्यमातून भामा आसखेड प्रकल्पाबाबत FACT CHECK करण्यात आला.

पुणे महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अधिकृत माहितीनुसार,

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सत्ताकाळातील पत्र

1.पुणे महानगरपालिकेसाठी भामा आसखेड प्रकल्पातील पाण्याचे आरक्षण २०११ मध्ये मंजुर झाले. मात्र, पिंपरी-चिंचवडसाठी पाणी आरक्षण २०१३ मध्ये म्हणजे पुण्यापेक्षा दोन वर्षांनी उशीरा मंजूर झाले आहे.

2.पुणे महानगरपालिकेने २०११ मध्ये पाणी उचलण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर सदर प्रकल्प तातडीने सल्लागार नियुक्ती केली आणि जेएनएनयुआरएम योजनेतून निधी मिळण्याबाबत केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळवली.

3.जलसंपदा विभागाने मागणी केलेला पाणी पुन:स्थापना खर्च माफ करावा. यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र, प्रकल्पाची गरज ओळखून सोबतच निविदा प्रक्रियाही सुरू केली. पण, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळातील कारभाऱ्यांनी पाणी पुन:स्थापना खर्च माफ झाला नाही, म्हणून निविदा प्रक्रिया राबवली नाही.

4.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसाठी सदर प्रकल्प एकत्रित व्हावा, अशी चर्चा २०१०-११ मध्ये होती. पण, पुणे महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला मंजुरीच दोन वर्षे उशीरा मिळाली. त्यात २०१३ ते २०१७ पर्यंत कार्यवाही केली नाही.

5.२०१७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडचे भामा आसखेड प्रकल्पातील आरक्षण रद्द झाले. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकारकडे पाणी पुन:स्थापना खर्च माफ करण्याची विनंती करण्यात आली. मात्र, सदर खर्च माफ होवू शकत नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पुन:स्थापना खर्च भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

6.२०१७-१८ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने भामा आसखेडसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली. जून- २०२५ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे.

7.२०११ मध्ये आरक्षण मिळाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने २०१३ मध्ये कार्यवाही सुरू केली. हा प्रकल्प २०२१ मध्ये म्हणजे सुमारे ८ वर्षांत पूर्ण झाला आहे.

भाजपा सत्ताकाळातील पत्र

काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या इच्छाशक्तीअभावी प्रकल्प रखडला..!

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून भामा आसखेड प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. पुण्यात २०१३ मध्ये आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०१८ मध्ये सदर प्रकल्पाची कार्यवाही सुरू झाली. प्रकल्पाच्या कामाचे स्वरुप एकच असले, तरी पुणे मनपाला सदर काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ८ वर्षांचा कालावधी लागला आहे. तर, पिंपरी-चिंचवडमधील अशाच प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात सुमारे ३ हजार ४०० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २१७ कोटी रुपयांचा सिंचन पुन: स्थापना खर्च वेळेत भरला असता, तर आरक्षण रद्द झाले नसते आणि प्रकल्प लवकर सुरू झाला असता. तसेच, आज शहरात पाणी दाखलसुद्धा झाले असते. तांत्रिक मुद्यांचा विचार करता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशी या प्रकल्पाची तुलना होवू शकत नाही. कारण, पुण्याच्या प्रकल्पाचे काम २०१३ मध्ये आणि पिंपरी-चिंचवडच्या प्रकल्पाचे काम २०१८ मध्ये सुरू झाले आहे. पार्लमेंट ते पालिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना भामा आसखेड प्रकल्पाचे आरक्षण मंजूर करुन घेता आले नाही. तसेच, दोन वर्षे उशीरा मिळालेले आरक्षण सिंचन पुन:स्थापना खर्च न भरल्यामुळे रद्द झाले. पुण्याप्रमाणे कोणतीही निविदा प्रक्रिया २०१३ ते २०१७ या चार वर्षात राबवता आली नाही. त्यामुळे राजकीय इच्छाशक्तीअभावी भोसरी विधानसभा मतदार संघासह पिंपरी-चिंचवडसाठी पाणी पुरवठ्याबाबत वरदान असलेला भामा आसखेड प्रकल्प रखडला.

विशेष म्हणजे, २०१९ ते २०२२ या अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडीच्या राज्यातील सत्ताकाळात सदर प्रकल्प विविध परवानग्या तसेच निविदा प्रक्रियेमध्ये केलेला उशीर यामुळे आणखी लांबणीवर पडला.

तात्पर्य : ‘‘भामा आसखेड प्रकल्पाचे पाणी पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडला उशीरा का मिळाले?’’ अशा प्रकारच्या सोशल मीडियावरील आरोपांमध्ये तथ्य दिसत नाही. हा FAKE NARRATIVE चा प्रकार आहे.