देशाची वाटचाल आर्थिक अराजकतेच्या दिशेने- डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

देशासोर आर्थिक प्रश्न गंभीर आहे. विषमता वाढत चालली आहे. रोजगार निर्मिती होत नाही. शिक्षण आरोग्याचे खाजगीकरण होत चालले आहे. याला तोंड देण्यासाठी पण आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही. त्यामुळे देशाची वाटचाल अराजकतेकडे सुरू आहे. हे असेच सुरू राहिले तर भारताचा पाकिस्तान व्हायला वेळ लागणार नाही असे परखड मत ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले. ते अलिबाग येथे सहयोग पतसंस्थेच्या अलिबागच्या वतीने आयोजित भारताची विद्यमान अर्थव्यवस्था या विषयावर आयोजित व्याख्यानात बोलत होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष योगेश मगर, संचालकमंडळ आणि नागरिक मोठय़ा संख्येनी उपस्थित होते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानाचां डॉ. मुणगेकरांनी ऊहापोह केला.अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीचा वेग वाढवणे, आर्थिक विषमता कमी करणे, रोजगार निर्मितीला जास्तीत जास्त चालना देणे, शिक्षण आरोग्य यावरील खर्च वाढवणे आणि आर्थिक विकासाचे फायदे सर्वसामान्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या जिवनाचा स्तर उंचावणे ही भारतीय विद्यमान अर्थव्यवस्थेसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहे. मात्र सध्या जी पावले उचलली जातात त्याच्यातून ही उद्दिष्ट साध्य होणार नाहीत. शेतीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहे. शेती आणि शेती पूरक उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. त्याच बरोबर लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांमधून रोजगार निर्मिती होते. यातून देशाला उत्पन्न मिळते, निर्यात वाढते त्यामुळे अशा उद्योगांना चालना द्यायला हवी.

सार्वजनिक गुतंवणूक वाढविल्याशिवाय खाजगी विनिवेश वाढणार नाही. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यायला हवा, या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तसा प्रयत्न केला असला. तरी ३४ टक्के वाढ झाल्याचा सरकार करतय त्यात तथ्य नाही. शिक्षण धोरण हे गरीबांच्यापर्यंत शिक्षण कसे पोहोचेल असे असले पाहिजे, आरोग्याचे धोरणही समाजातील शेवटच्या घटकांना लाभ मिळेल असे असले पाहीजे. त्यासाठी सरकारने जास्तीत जास्त खर्च केला पाहीजे. त्यासाठी कर रचनेत बदल आवश्यक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के उत्पन्न हे करातून येत आहे. सात वर्षांत त्यात सरकारने कुठलाही बदल केलेला नाही. देशातील आर्थिक विषमता लक्षात घेतली तर श्रीमंतांवर कर बसविला पाहिजे. उच्चभ्रू घटकावर कर वाढ केल्या शिवाय आर्थिक विकासासाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य विभागाचे खाजगीकरणामुळे गरीब, कामगार, मध्यमवर्गातील लोक वंचित राहतील, अनियंत्रित खाजगीकरण धोक्याचे आहे. शिक्षणात पूर्वी जातीच्या आधारे मक्तेदारी होती. आता ती संपत्तीच्या आधारावर होत चालली आहे. यामुळे बहुजन समाज हा पुन्हा शिक्षणापासून दूर जाईल अशी भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

हिजाबवरून भाजपचे हिणकस राजकारण

हिजाबवरून भाजप हिणकस करत आहे. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये हिंदूू मुस्लीम समाजात दरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. उडपीच्या सरकारी शाळेत एक मुलगी हिजाब घालण्याची मागणी करते. त्यावर तेथील सरकार हिजाबविरोधी कायदा करते, तीन दिवस राज्यातील सर्व शाळा यासाठी बंद ठेवल्या जातात. देशात सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न होतो. आणि यावर पंतप्रधान मोदी यात हस्तक्षेप करत नाहीत. धर्माच्या आणि जातीच्या आधारे केलेले राजकारण भाजपला पुन्हा कदाचित सत्तेपर्यंत नेईल, पण यातून देश अस्थिरतेकडे आणि अराजकतेकडे जाईल. हिजाब घालावा अथवा न घालावा हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. हीजाब न घालण्यासाठी जर मुस्लीम समाजातील मुली पुढे आल्या तर मी त्यांचे समर्थनच करीन. पण यावरून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.