सेक्टर १२ मधील लाभार्थ्यांकडे १० टक्के आगाऊ रक्कम सक्ती नको- जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

घरांची किंमत कमी करण्यासाठी जन आंदोलनाचा इशारा

पिंपरी |

पिंपरी चिंचवड नवनगर वकास प्राधिकरणाच्या वतीने सेक्टर १२ मधील गृहप्रकल्पातील सदनिकांचे दर आजच्या परिस्थितीत खूप जास्त असल्याने त्वरीत कमी करायला पाहिजेत. आर्थिक दुर्बल घटकातील व अल्प उत्पन्न घटकातील लाभार्थ्यांना ते परवडतील असे दर असावेत. लकी ड्रॉमध्ये घर मिळालेल्या लाभार्थ्यांकडून सदनिका किंमतीच्या १० टक्के रक्कम आगाऊ घेऊन नंतर त्यांना पात्र अपात्र ठरविण्याचा निर्णय हा गोरगरिबांवर अन्याय करणारा आहे तो त्वरीत मागे घ्यावा. कोरोना, लॉकडाऊन मुळे लोकांची आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावली असल्याने प्रत्यक्ष सदनिकेचा ताबा होईपर्यंत लाभार्थ्याकडून १० % व उर्वरित रक्कम वसूल करून नये. गोरगरीब नागरिकांकडून नफेखोरी करून त्यांची फसवणूक केल्यास तीव्र स्वरूपाचे जनांदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. या प्रकरणी प्राधिकरण प्रशासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागार असल्याचा इशारा जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे यांनी दिला आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्याबाबतचे लेखी निवेदन दिले आहे.

प्राधिकरणच्या वतीने सेक्टर १२ येथील गृह प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. सेक्टर १२ येथील सुमारे ५३ हेक्टर क्षेत्रापैकी ९.४३ हेक्टर क्षेत्रावर पहिल्या टप्प्यात ४,८८३ घरांचे बांधकाम पूर्ण होत आले आहे. त्यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ३,३१७, अल्प उत्तन्न गटासाठी १,५६६ घरांचा समावेश आहे. सदर प्रकल्पातील सदनिकांसाठी आर्थीक दुर्बल घटकांसाठी ९.९० लाख आणि अल्प उत्तन्न गटासाठी ३४.७० लाख दर प्राधिकरणाच्या वतीने निश्चित करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत लाभ मिळाल्यावर हे दर आर्थिक दुर्बल घटकासाठी ७.४० लाख ,तर अल्प उत्तपन्नसाठी ३२ लाख रुपये इतके असणार आहेत. सदर योजनेची सोडत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते नुकतीच काढण्यात आली. या सोडतीत लाभार्थी ठरलेल्या नागरिकांना दि. १ जून ते ३० जून २०२१ दरम्यान सदनिकेच्या किमतीच्या १० % रक्कम भरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच तद्नंतर होणाऱ्या कागदपत्रांच्या छाननीचे वेळी १० % रक्कम भरल्याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. सदर गृह योजनेच्या सदनिकांच्या किमती खूप जास्त असून आर्थिक दुर्बल घटक व अल्पउत्तपन्न गटातील लाभार्थ्यांना ते परवडणारे नाही. तरी या प्रकरणी फेरविचार झाला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी सावळे यांनी केली आहे.

जेष्ठ नगरसेविका सिमा सावळे आपल्या निवेदनात सीमा सावळे म्हणतात, पिंपरी चिंचवड नवनगर सोडतीत लाभार्थी ठरलेल्या नागरिकांना दि. १ जून ते ३० जून दरम्यान सदनिकेच्या किमतीच्या १० % रक्कम भरण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गेले वर्षभर कोरोनामुळे सतत सुरु असलेले लॉकडाऊनमुळे सर्वांचीच आर्थिक कोंडी झालेली आहे. तसेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे गेल्या महिन्याभरापासून सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प आहेत. अशा वेळी ३० जून पर्यंत आर्थिक दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना सुमारे ७५ हजार रुपये व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना सुमारे ३.२० लाख रुपये इतक्या तातडीने भरणे शक्य होणार नाही. तसेच वित्तीय संस्थे कडून कर्ज मंजूर केल्याखेरीज १० % रक्कम भरणे अडचणीचे ठरेल. तसेच १० % रक्कम भरल्यावर लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे व पात्र / अपात्र ठरविण्यात येणार आहे. मुदतीत १० % रक्कम न भरल्यास अशा लाभार्थ्यांचे वाटप रद्द करण्यात येणार आहे. वस्तुत: कागदपत्रांची तपासणी करून पात्र / अपात्र ठरणार असल्याने त्या आधीच १० % रक्कम भरून घेण्याचा उलटा कारभार प्राधिकरणाकडून घाईघाईने केली जात आहे. कागदपत्रांच्या तपासणी अंती पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून काही रक्कम भरून घेण्यात यावे. तसेच सदर योजनेसाठी अर्जदाराने यापूर्वी ५,०००/- रुपये अनामत रक्कम म्हणून भरलेलं आहेतच त्यामुळे १० % रक्कम आगाऊ भरून घेण्या ऐवजी २० ते २५ हजार रुपये भरून घेण्यात यावे. तसेच वित्तीय संस्थेकडून कर्ज मंजूर झाल्यावर कर्जाची रक्कम वजा जाऊन उर्वरित रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी सिमा सावळे यांनी केली आहे.

सुरुवातीचे १० % भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम टप्प्या टप्प्याने लाभार्थ्यांना भरावी लागणार आहे. म्हणजेच वित्तीय संस्थेकडून मिळणारे कर्ज प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या टप्प्यांवर भरावे लागणार आहे. अशा स्थितीत कर्जाच्या व्याजाचा व हप्त्यांचा बोजा गोरगरीब लाभार्थ्यांवर पडणार आहे. सदर बाब अत्यंत चुकीची असून लाभार्थांना प्रत्यक्ष ताबा दिल्यानंतरच कर्जाचे व्याज आणि हप्ते लागू करण्याबाबत प्राधिकरणाने वित्तीय संस्थेसोबत बोलणी करावीत. तसेच लाभार्थ्यांकडून भरण्यात आलेल्या आगाऊ रक्कमेवर व्याज देखील प्राधिकारणाने द्यावे अथवा ताबा देईपर्यंत कोणतीही रक्कम भरण्याची सक्ती करू नये, असा एक पर्याय सिमा सावळे यांनी सुचविला आहे.

सोडतीमध्ये लाभार्थी ठरलेल्यांच्या दृष्टीने अत्यंत अडचणीचा मुद्दा म्हणजे, आर्थीक दुर्बल घटकांतील व अल्प उत्पन्न गटातील ज्या लाभार्थ्याचे वय ५८ वर्षाच्या पेक्षा जास्त आहे अशा लाभार्थ्याला वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळू शकणार नाही याकडे सिमा सावळे यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना सिमा सावळे म्हणतात, अल्प उत्तपन्न गटातील व्यक्तिला हे घर खरेदी कऱण्यासाठी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही. तसेच कर्ज काढताना १०-२० टक्के स्वहिस्सा भरावा लागणार आहे व उर्वरित सुमारे २७ ते ३० लाख रुपये कर्ज काढावे लागेल. आजच्या व्याज दराने कर्जाचा हप्ता किमान २० वर्षांसाठी २५ ते ३० हजार रुपये पर्यंत होईल. तसेच त्यात जर का, घर खरोदीदाराचे वय ४०-४५ पेक्षा जास्त असेल तर त्याच्या कर्जाचा हप्ता हा अल्प काळसाठी म्हणजे १०-१५ वर्षांचा होईल आणि तो सुमारे ३५ ते ४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ ते ६ लाख आहे अशा लाभार्थ्यांना रोजचा खर्च भागविताना अशक्य होते, तर ते हे हप्ते भरु शकत नाही. अथवा त्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्जच उपलब्ध होणार नाही. दरम्यान, या प्रकऱणात अन्याग्रस्त सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या कार्यालयात संपर्क करावा, असे आवाहन सिमा सावळे यांनी केले आहे.

२०-२५ हजाराचा भुर्दंड कशासाठी –

प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष ताबे मार्च २०२२ मध्ये देण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीचे १० % भरल्यानंतर उर्वरित रक्कम टप्प्या टप्प्याने तत्पूर्वी भरावी लागणार आहे. म्हणजेच १० % रक्कम बिनव्याजी प्राधिकरणाकडे जमा होणार आहे. अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्याला सुमारे ३.२० लाख रुपये भरावे लागणार असल्याने प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी नऊ महिने ते एक वर्ष लागणार असल्याने सध्याच्या व्याजदराचा विचार करता सदर लाभार्थ्याचे सुमारे २० ते २५ हजार रुपयांचे निव्वळ व्याजापोटी विनाकारण नुकसान होणार आहे, असे असे सिमा सावळे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.

वाचा- “हे काही खुळं सरकार नाही ना…,” मराठा आरक्षणावरुन संभाजीराजे संतापले