राज्यातील पोलीस अधीक्षक कार्यालयांत ‘पोलीस पाटील भवन’ ; गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची माहिती

पिंपरी : गावपातळीवरील वादविवाद सोडविण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्त्वाची असते. गावात सलोखा राखण्याचा प्रयत्न ते करतात. पोलीस आणि नागरिकांमध्ये समन्वयकाची भूमिका पोलीस पाटील बजावत असतात. त्यामुळे राज्यात जिल्हा स्तरावर पोलीस अधीक्षक (एसपी) कार्यालयांत पोलीस पाटील भवन उभारले जाणार असल्याची घोषणा राज्याचे गृह ( ग्रामीण) राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शनिवारी येथे केली. याची सुरुवात वर्ध्याचा पालक मंत्री म्हणून वर्ध्यातून होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भोसरी येथील कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघाद्वारे आयोजित आदर्श पोलीस पाटील पुरस्कार वितरण सोहळ्यात भोयर बोलत होते. आमदार महेश लांडगे, बाबाजी काळे, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, खेडचे कृषी उपबाजार समितीचे सभापती विजयसिंह शिंदे, महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील संघटनेचे संस्थापक भिकाजी पाटील, अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण साळुंके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन, खजिनदार निळकंठ थोरात, महिला आघाडीच्या तृप्ती मांडेकर यांच्यासह राज्यातील पोलीस पाटील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पोलीस पाटलांचा सन्मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला.

हेही वाचा –  गरजू रुग्णांसाठी व्यवस्थेत सुधारणा; ‘धर्मादाय’ एका व्यासपीठावर, मुख्यमंत्र्यांची माहिती, ‘दीनानाथ’प्रकरणीही कारवाईची ग्वाही

राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, ‘राज्यातील प्रत्येक गावचा पोलीस पाटील हा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कार्यकर्ता आहे. पोलीस पाटलांनी गावपातळीवर चांगले काम करावे. पोलीस पाटलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी भरघोस मानधन वाढविण्याचे काम फडणवीस यांनी केले आहे. पोलीस पाटील कोणतीही समस्या घेऊन मंत्रिमंडळात आल्यास त्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मी मंत्री म्हणून शेवटपर्यंत पोलीस पाटील संघटनेच्या पाठीमागे भक्कमपणे उभा राहीन.’

पोलीस पाटलांच्या मागण्या पोलीस पाटलांच्या निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वरून ६५ करावी, दहा लाख अथवा पाच हजार रुपये निवृत्तिवेतन द्यावे, दर दहा वर्षांनी होणारे नूतनीकरण बंद करावे, कुटुंबीयांना मोफत आरोग्य सेवा द्यावी, रिक्त जागा तातडीने भराव्यात, प्रलंबित असलेले भत्ते तातडीने द्यावेत, अशा विविध मागण्या पोलीस पाटलांनी केल्या. त्यावर या मागण्या राज्य शासनाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन राज्यमंत्री भोयर यांनी या वेळी दिले.