जल जीवन मिशनच्या कामांना गती द्या: जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख

पिंपरी | प्रतिनिधी

जल जीवन मिशनचे ‘हर घर जल’ अर्थात प्रत्येक घरी पाणी हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी यंत्रणेने गांभिर्याने प्रयत्न करावेत, या कामाला कोणत्याही परिस्थितीत गती द्यायची आहे. कामास विलंब झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा पाणी व स्वच्छता अभियान समितीच्या बैठकीत जल जीवन मिशनच्या कामाचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता वि. पां. पाटील, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता एन. एस. भोई, वैशाली आवटे, जीएसडीएचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक एस.एस. गावडे, जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिलिंद टोणपे, तालुक्यांचे सहायक गटविकास अधिकारी, कनिष्ट अभियंता आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, या अभियानांतर्गत प्रत्येक घरी पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना, जुन्या पाणीपुरवठा योजनांचे पुनुरुज्जीवन, क्षमतावाढ किंवा दुरुस्ती अशी कामे प्राधान्याने हाती घ्यायची आहेत. आतापर्यंत या कामांचे विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर होणे आवश्यक होते. प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मान्यता देऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यासह कार्यादेश दिलेली कामे गतीने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या कामांना गती देऊन ती पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या अभियंत्यांनी गांभिर्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यामध्ये हयगय झाल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेही त्यांच्याकडील प्रस्तावित आणि पुनुरुज्जीवनाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांचे प्रकल्प अहवाल, प्रशासकिय मान्यता तसेच तांत्रिक मान्यताबाबतची कार्यवाहीत विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

आयुष प्रसाद यांनी यावेळी अभियानाबाबत माहिती दिली. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात नव्या व जुन्या पुनुरुज्जीवनाच्या अशा एकूण 1 हजार 770 पाणीपुरवठा योजना प्रस्तावित आहेत. यापैकी 514 योजनांचे भूजल सर्वेक्षण विभागाचे (जीएसडीए) जलस्रोत सर्वेक्षण झाले आहे. 501 चे विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार झाले असून 455 प्रकरणात तांत्रिक मान्यता आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 281 कामे प्रगतीत असून 166 पूर्ण झाली आहेत. या कामांना वेग देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जलस्रोत सर्वेक्षणासाठी उपलब्ध होणार अतिरिक्त भूवैज्ञानिक

योजनांच्या जलस्रोत सर्वेक्षणासाठी अधिकचे मनुष्यबळ देण्याबाबत डॉ. देशमुख यांनी यावेळी दूरध्वनीवरुन भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आयुक्तांशी संपर्क साधला असता यासाठी इतर विभागातून 3 अतिरिक्त भूवैज्ञानिक उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. तसेच पुणे जीएसडीएकडून 1 भूवैज्ञानिक उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देषही डॉ. देशमुख यांनी दिले. या कामासाठी खासगी सर्वेक्षक नेमण्याबाबतची कार्यवाही देखील गतीने करुन सर्वेक्षणाला गती देण्याचे निर्देष त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील कुटुंबांच्या तुलनेत देण्यात आलेल्या घरगुती पाणी जोडाच्या संख्येचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. शाळा, अंगणवाड्यांना पाणीपुरवठ्याबाबत आढावा घेऊन या ठिकाणी अस्तित्वातील नळपाणी पुरवठा योजनांतून पाईपलाईन व पाण्याची टाकी देऊन पाणीपुरवठा सुरु करावा. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना निधी तात्काळ हस्तांतरीत करण्यात येईल, असे आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.

आदिवासी पेसा अंतर्गतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये नळपाणीपुरवठा योजनांच्या पाईपलाईनसाठी वनविभागाची परवानगी, योजनेसाठी जमीन देण्यास इच्छुक आदिवासी कुटुंबाकडून गावाला जमीन हस्तांतरणासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची कामे पुढील आठवड्यापर्यंत पूर्ण करुन पाठवण्याचे निर्देष त्यांनी दिले. जलजीवन मिशनच्या प्रगतीबाबत नियमित आढावा आणि संनियंत्रणासाठी जिल्हा परिषदेत वॉर रुम स्थापन करण्यात येणार आहे, असे प्रसाद यांनी यावेळी सांगितले.