मुंबईत आंदोलनावरून मनोज जरांगे आक्रमक; ‘मराठ्यांना रोखण्याचा सरकारचा डाव’

मुंबई : मराठा आरक्षण आणि कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या मागणीवरून उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. २९ ऑगस्ट रोजी उपोषणाला बसण्याची घोषणा त्यांनी केली असून, गरज पडल्यास पुन्हा मुंबईच्या दिशेने मोर्चा वळवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, दक्षिण मुंबईतील आंदोलनांसाठी राज्य सरकारने नवे नियम लागू केल्याने जरांगे पाटील यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

दक्षिण मुंबईत आझाद मैदान वगळता अन्य कोणत्याही ठिकाणी आंदोलन, धरणे किंवा मोर्चा काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना, “मराठे मुंबईत येणार आहेत, त्यामुळेच सरकारने हे नियम केले,” असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. मराठा आंदोलकांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचा हा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

“मराठ्यांनी सरकारला सत्तेवर बसवले. मात्र, त्याच गोरगरीब मराठ्यांना मुंबईत येण्यापासून रोखले जात आहे. कायदा आणि सत्ता लोकांनी तुमच्या हातात दिली; मात्र त्याचा गैरवापर केला जात आहे,” अशा शब्दांत जरांगे यांनी सरकारला लक्ष्य केले.

मुंबईतील आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना जरांगे पाटील यांनी, “आम्ही कायद्याचा सन्मान करतो. आंदोलनासाठी परवानगीचा अर्ज दिला आहे. परवानगी द्या किंवा नका देऊ, आमचं मुंबईला जाणं ठरलं तर आम्ही जाणार,” असे म्हटले. मुंबईत आंदोलकांना कसे अडवले जाते, हेही पाहू, असा इशारा त्यांनी दिला.

हेही वाचा – बंधुभाव, मानवता आणि शांततेचा संदेश देत ईद-ए-मिलाद उत्साहात

सरकारने आंदोलकांना अडवण्याऐवजी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली. “तुम्हाला मुंबईत अडथळा नको असेल तर आमचे प्रश्न सोडवा. प्रश्न सोडवायचे नसतील तर सत्तेतही बसू नका,” असे ते म्हणाले.

मुंबईतील नागरिकांनाही त्यांनी आंदोलनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. आंदोलनामुळे काही काळ नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता मान्य करत, “आम्हाला दहा-पंधरा दिवस सांभाळून घ्या, आम्ही तुमचेच आहोत,” असे जरांगे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, आंदोलनासाठीच्या नव्या नियमांनुसार दक्षिण मुंबईत केवळ आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी दिली जाणार असून, एका वेळी एकाच दिवसासाठी परवानगी मिळणार आहे. त्यासाठी किमान सात दिवस आधी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर २९ ऑगस्टच्या जरांगेंच्या आंदोलनाची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.