‘कोळसा वायूकरणामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल; विदर्भाला गॅसिफिकेशन हब बनविणार’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी हा परिवर्तनाचा निर्णायक टप्पा आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणांना पूरक अशी राज्याची धोरणे राबवून विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल ताज लँडस एन्ड, बांद्रा येथे केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या ‘सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो‘ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त, अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, सरोज कुमार झा तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोळसा वायूकरणाचा इतिहास मुंबईशी जोडलेला आहे. १८६२ मध्ये बॉम्बे गॅस कंपनीने परळ येथे कोळसा वायूकरण प्रकल्प सुरू केला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशाचा ऐतिहासिक वारसा मुंबईकडे असून, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारत पुन्हा या क्षेत्रात मोठी झेप घेईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या ‘आत्मनिर्भर भारत‘ आणि ‘विकसित भारत‘ या संकल्पना साकार करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबन अत्यावश्यक आहे. आजही देशाला तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीवर दरवर्षी मोठा निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे परकीय चलनावर ताण येतो, महागाई वाढते आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी स्वच्छ व स्वदेशी ऊर्जा निर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे.

भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून, देशाने आधीच २८३ गिगावॅट क्षमतेचा टप्पा पार केला आहे. सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनबरोबरच कोळसा वायूकरणही ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. भारताकडे सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे. या कोळशापासून इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया, विविध रसायने आणि कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज तंत्रज्ञानाद्वारे पर्यावरणपूरक औद्योगिक विकासाला चालना देता येईल. त्यामुळे प्रदूषणात घट होऊन उद्योग क्षेत्र अधिक शाश्वत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

कोळसा वायूकरण उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने हजारो कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र शासनानेही त्याला पूरक धोरण जाहीर केले असून, भांडवली अनुदानासह विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विदर्भातील कोळशाचे साठे आणि विकसित होत असलेली स्टील उद्योग साखळी लक्षात घेता महाराष्ट्र हे देशातील ग्रीन स्टील आणि कोळसा वायूकरण उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

हेही वाचा – ‘जीएसटीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भर’; पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके

बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, क्रेटा एनर्जी, अदानी समूहासह अनेक कंपन्यांनी राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणुकीला सुरुवात केली असल्याची माहिती देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पांसाठी दोन हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून, ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर पुढे यावे, असे आवाहन करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणांमुळे कोळसा वायूकरण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. विदर्भाला या उद्योगाचे राष्ट्रीय केंद्र बनवून महाराष्ट्र देशाच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल,.”कोळशाला केवळ कोळसा समजू नका; योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य वेळ मिळाल्यास तोही कोहिनूर ठरू शकतो,” असे सांगत विकसित भारताच्या निर्मितीत कोळसा वायूकरणाची भूमिका निर्णायक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) हे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचे पुढील महत्त्वाचे पर्व असून, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक प्रगती आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी ते निर्णायक ठरणार असल्याचे केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.

केंद्रीय मंत्री रेड्डी म्हणाले की, गेल्या बारा वर्षांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने वीज आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिक परिवर्तन अनुभवले आहे. त्या सुधारणांनंतर आता कोळसा वायूकरण हे ऊर्जा क्षेत्रातील पुढील मोठे परिवर्तन ठरणार आहे. कोळसा क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्यामुळे देशात कोळसा वायूकरणासाठी भक्कम पाया तयार झाला आहे. या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रथमच मोठ्याप्रमाणावर प्रोत्साहनपर योजना जाहीर केली आहे. या योजनेमुळे उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळेल आणि देशात उत्पादनवाढीसह रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित होईल. देशाला उत्पादन क्षेत्रात जागतिक केंद्र बनविणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कोळसा वायूकरणाच्या माध्यमातून देशाच्या औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे केंद्रीय मंत्री रेड्डी यांनी सांगितले.

ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने कोळसा व लिग्नाईट वायूकरणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी ३७ हजार ५०० कोटी रुपयांची ऐतिहासिक प्रोत्साहन योजना मंजूर केली असल्याची माहिती केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे यांनी दिली.

केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे म्हणाले की, २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन कोळसा वायूकरणाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून मिथेनॉल, अमोनिया, युरिया आणि इतर रसायनांच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात या क्षेत्राला दिलेल्या पाठबळाचे कौतुक करत त्यांनी देशातील पहिला मोठा कोळसा वायूकरण प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.