राज्यभरात विद्युत वाहनांना पथकरातून मुक्ती; अटल सेतू, समृद्धी महामार्गावर पथकरापासून सुटका

मुंबई : पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे होणाऱ्या वाढणाऱ्या प्रदुषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत वाहनांचे उत्पादन व वापराला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्य महामार्गावर पथकरातून लवकरच विद्युत वाहनांना मुक्ती देण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी – न्हावा शेवा सेतूवर विद्युत वाहनांना पथकरातून पूर्णपणे माफी देण्याचा आदेश शुक्रवारी जारी करण्यात आला.

विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण आणले आहे. मंत्रिमंडळाच्या २९ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या बैठकीत या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला नव्हता. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला. याद्वारे मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सेतूवर प्रवासी विद्युत वाहनांना १०० टक्के पथकर माफी देण्यात आली आहे. माफ करण्यात येणाऱ्या पथकर माफीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे परिवहन विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागास करण्यात येईल. तसेच राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गावर विद्युत वाहनांना टप्याटप्याने पथकर माफी देण्याचा निर्णय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समिती घेईल.

हेही वाचा –  वेळेच्या आठ दिवस आधीच मोसमी पाऊस दाखल; गेल्या १६ वर्षांत भारतात सर्वात लवकर आगमन

-राज्याच्या शहरी व ग्रामीण भागात, तसेच महत्त्वाच्या महामार्गावर विद्युत वाहने सहज उपलब्ध होण्यासाठी, संपूर्ण राज्यात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगचे जाळे विकसित केले जाणार आहे.

-राज्यभरात विद्युत वाहनांची संख्या आणि नागरिकांनी विद्युत वाहन खरेदीला प्राधान्य देण्यासाठी, राज्यामध्ये विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग स्थानक उभे करण्यात येणार आहे. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येकी २५ किमी अंतरावर चार्जिंग स्थानकाची उभारणी करण्यात येणार आहे.

-विद्युत वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल आणि वाहन खरेदीवर तेवढी रक्कम कंपन्या कमी आकारतील.

-राज्यातील राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाची सर्व बस स्थानके आणि बस थांब्यावर किमान एक जलद चार्जिंग स्थानक उभारण्यात येणार आहे.

-राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नवीन इंधन स्थानकांवर विद्युत वाहनांसाठी किमान एक चार्जिंग सुविधा प्रदान केली जाईल. यासाठी राज्य शासनाचा परिवहन विभाग आणि तेल विपणन कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.